Blog Details

Govind Belbaseकथा सङ्ग्रह बाट
1.0

अन्ततः वाली सम्मेलनले एक सहमति कायम गर्यो

31 Dec, 1969

क्योटो सन्धिलाई नयाँ रुप दिने सम्बन्धमा इन्डोनेसियाको वालीमा भएको एक सम्मेलनमा संयूक्त राष्ट्र संघका १९० देशहरुबीच एक सहमति कायम भएको छ । वातावरण सम्बन्धी क्योटो सन्धिका सम्वन्धमा देखाउँदै आएको विरोधमा अमेरिका केही नरम भए पछि अन्तिम समयमा सहमति कायम भएको हो । बालीमा ३ डिसेम्बर देखि १४ डिसेम्बर सम्म उक्त सम्मेलन चलेको थियो ।

नेपालमा राजनैतिक निकास र सहमतिका लागि जति अन्योलता चलिरहेको छ त्यो भन्दा निकै वढी अन्योलता पर्यावरण रक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चलिरहेको छ । अमेरिकाको उदासिनताका कारण क्योटो सन्धिले कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन तर विश्वका जनता भने पृथ्वी मानवका लागि संकट ग्रस्त वन्दै गएको खतरा प्रति जागरुक भैरहेका छन् । मानिसका कारण जुन कार्वनडाइ अक्साइड उत्पन्न भैरहेको छ त्यसमा कटौती गर्न सकिएन भने पृथ्वीबाट मानव विनास हुने खतराका विषयमा वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् र ग्लेसियर र मौसम परिवर्तन तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ ।

जलवायू परिवर्तनमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा विकाशोन्मुख देशहरु र विकशित देशहरुबीच निकै खिचातानी चलिरहेको छ । बाली सम्मेलनबाट क्योटो सन्धिका ठाउमा एउटा नयाँ सन्धि तैयार गर्ने कुराकानीका लागि कार्ययोजना तैयार गर्ने विषयमा सहमति कायम भएको हो ।आगामी बैठक सन् २००९ मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा हुने भएको छ । क्योटो सन्धिमा राष्ट्रहरुले सन २००८ देखि १२ सम्ममा बातावरण प्रदुषित गर्ने विशालु ग्याँस कटौती गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अमेरिकाले सो सन्धिमा प्रतिवद्धता नजनाएका कारण सन्धि पुनर्लेखन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । नयाँ सन्धिबाट सन २०१३ सम्ममा विशालु ग्यासको उर्त्र्सजनमा नियन्त्रणका लागि सवै राष्ट्रलाई सहभागी गराउने योजना रहेको छ ।

भारत र चीनले सम्मेलनमा तैयार गरिएको दस्तावेज प्रति आपत्ति जनाएका छन् । जलवायू परिवर्तन सम्बन्धमा धनी देशहरु वढी जिम्मेवार रहेको कुरा भारत र चीनले उठाइरहेका छन् । उक्त दस्तावेजमा सन् २००९मा जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी विश्व स्तरको सन्धि तयार गर्न वार्ता सुरु गर्ने भनिएको छ । भारतले ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणका लागि धनी देशहरुले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ भने चीनले यो सवै षड्यन्त्र मात्र भएको वताएको छ ।

>नयाँ सन्धि सन् २०१२ देखि लागु हुने भनिएको छ । ग्रीनहाउस ग्यास उर्त्र्सजनमा कमी गर्न धनी देशहरुका लागि तोकिएको दिशानिर्देश हटाइएकोमा विकासशील देशहरु क्षुब्ध भएका छन् । दिशानिर्देशमा सन् २०२० सम्ममा विभिन्न देशलाई २५ देखि ४० प्रतिशत विशालु ग्यास उर्त्र्सजनमा कटौती गर्न लगाउने र १९९० को स्तरमा ग्याँस उर्त्र्सजन कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

>पृथ्वीलाई सुविधाजनक वासस्थान वनाउनका लागि सन २०५० सम्ममा सन्सारको तापक्रम वढाउने सवरी साधन र कारखाना आदि वाट निस्कने धुवाँ ६० प्रतिशतले घटाउन पर्ने भनी बेलायतको शाही आयोगले प्रदुषण र मौसम परिवर्तन संहितामा चेतावनी दिएको छ ।

> पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि तथा ग्लोवल वार्मिङ्गका कारण संसार विकासको लागि वनाइएको योजना पुरा नहुने कुरा निश्चित जस्तो भैसकेको छ ।

क्योटो संधि के हो -

क्योटो सन्धि १९९७ मा तयार पारिएको हो । पृथ्वीको वायुमण्डलमा ५५ प्रतिशत कार्वनडाइ आक्साँइड छाड्ने सवै मुलुकहरुले यो सन्धि सही गर्नु पर्ने थियो । यो सन्धि औद्योगिक देशहरुद्वारा ग्रीन हाउस ग्यासका कारण हुने वातावरणको प्रदुषण खतम गर्न गरिएको प्रतिवद्धता हो ।

यस सन्धि अनुसार औद्योगिक राष्ट्रहरुले दश वर्षा कार्वन डाइअक्साँइडको मात्रा ५.२ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष रहेको छ । यो ग्यासलाई जलवायू परिवर्तनको दोषी मानिएको छ ।

> मार्च २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वुसले क्योटो संधिमा अमेरिकाले कदापी अनुमोदन नगर्ने वताए पछि यो संन्धि कार्यान्वयनका लािग ठुलो धक्का लाग्यो । सन् २००२ मा जर्मनीमा भएको जलवायू सम्वन्धी वर्ताको क्रममा उक्त सन्धिलाई फेर वदल गरेर अन्तिम रुप दिइएको हो ।

> १९९० सम्म अमेरिका नै संसारको सवै भन्दा वढी कार्वनडाइआक्सँाइड उत्पादन गर्ने मुलक रहेको थियो र पर्यावरणमा जाने ३६ प्रतिशत उक्त ग्यास अमेरिकाबाटै फालिन्थ्यो ।

> संशोधित क्योटो संधिका लागि यूरोपियन यूनियनलाई श्रेय दिइन्छ । उक्त संधिमा रस्साको वनले पर्यावरणमा सकारात्मक भूमिका निभाउने हुनाले रस्सालाई क्योटो संधिमा केही सहुलियत दिइएको छ । कतिपय कुरामा कतिपय देशलाई विशेष छुट दिदा पनि अमेरिका यो संधि स्वीकार गर्न तयार भएको छैन् । अष्ट्रेलियाको निर्वाचनमा वातावरण संरक्षणको मुद्दामा जनताको जागरुकताका कारण नवनिर्वाचित सरकारले हालै क्योटो सन्धिमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

रस्साको तल्लो ब्यवस्थापिका दुमाले वहुमत द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंन्धी क्योटो सन्धिलाई अनुमति दिएको छ । उक्त सदनमा ३३४ मत पक्षमा र विपक्षमा ७३ मत परेका थिए । संसारका १२७ राष्ट्रहरुले क्योटो सन्धिलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । अमेरिका भने यो संधिको विरोधमा रहेको छ ।

Recent Blogs

image

www.amaaba.org
www.आमाबा.org

नेपाल सम्पर्कः गंगाराम थारू चौधरी, फोनः 9869852676

The UK: 23 Berkeley Road Peterborough PE3 9PA
Phone: 01733 831005



Categories

__________________



© www.amaaba.org