अनधिकृत संविधान संशोधन भित्रको आरक्षण
–गोविन्द बेल्वासे


पूर्ण पाठ हालै सार्बजनिक भएको पुस १ गतेको सर्बोच्च अदालतको फैसालामा ‘आरक्षणको नीतिले समुदाय बीचमा सामाजिक दुरी घटाउँछ’ भन्ने घोषणा गरिनु सकारात्मक छ । फैसलामा सकारात्मक विभेदलार्इ संविधानले अवलम्बन गरेको भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यो भावलार्इ संर्बोच्चले उजागर गर्ने दायित्व निभाउँदै ब्याख्या गरेको छ भन्न सकिन्छ । उक्त फैसलामा सकारात्मक विभेदलार्इ स्वीकार नगरेका संविधानले पनि अवसरबाट बञ्चित समुदायलार्इ माथि उठाउँदै समानताको लक्ष हासिल गर्न कटिबद्ध रहेको उदाहरणहरू पनि दिर्इएको छ । विभिन्न देशमा अपनाइएका उदाहरणहरूलार्इ ब्याख्या पनि गरिएको छ ।


भारतको शाह बानो मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भलार्इ हेर्यो भने यो फैसलाले हामीलार्इ पुर्याउने गन्तब्य बुझ्न सकिन्छ । उक्त शाह बानो मुद्दाको सन्दर्भमा भारतको सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश भीआर कृष्ण अइयरले फेब्रुअरी २८, १९८६मा लेखेको चिठ्ठी मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ । उनले उक्त चिठ्ठी तत्कालीन भारतका प्रधान मन्त्री राजिब गान्धीलार्इ लेखेका थिए ।


भारतीय सर्बोच्च अदालतको फैसला निस्कृय पार्ने विधेयकबाट भारतीय समाजमा पर्ने नकारात्मक असरको विषयमा उनले लेखेका थिए । उनले उक्त चिठ्ठीमा जुन परिणामको विश्लेषण गर्दै चेताएका थिए त्यो दुर्घटना अहिले ब्यवहारबाटै पुष्टि भएको छ । त्यहाँको संसदमा पेश गरिएको विधेयकद्वार अदालतको विवेक माथि गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणामका विषयमा चेत जगाउने गरी उनले लेखेका थिए । तर, त्यो चेतावनी मानिएन । विधेयक पास गरियो र कानून बन्यो । अदालतको फैसलाको उद्देश्य तुहार्इयो । अर्इयरको चेतावनी सत्य भविष्यवाणि सावित भएको छ । उक्त चिठ्ठीमा विम्बका रूपमा इरानका आयातुल्लहको अवस्था उल्लेख गरिए जस्तै भारतमा विश्व हिन्दु परिसद् चरम शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । राजिब गान्धीको काङ्ग्रेस आर्इ पार्टी अहिले पातालमै पुगेको छ । कुन पार्टी बलियो बन्यो र कुन निर्धो भयो भन्ने चिन्ता होइन । तर, धर्म निरपेक्षता निरिह हुन्छ भन्ने पुर्व न्यायाधीशको समय सान्धर्विक चिन्ता हामीले मनन् गर्नु पर्ने विषय हो ।


अमुक धार्मिक आस्थाको जगमा नेपाली समाजको वर्ग (वर्ण) ब्यवस्था कायम भएको छ । ब्यक्तिको थर हेरेर उसको राजनैतिक पहुच, चेतना र आर्थिक अवस्था अनुमान गर्दा नब्बे प्रतिशत भन्दा बढि नै मिल्न जान्छ । सांस्कृतिक स्तर पनि त्यसै गरी छुट्याउन सकिन्छ । एकथरि समुदायमा सन्ततीलार्इ हजुरआमाले काखमा खेलाउँदै गाउने गीत अर्को समुदायमा फरक अर्थमा गाइन्छ । कतिपयले ‘पढ–पढ नानी पण्डित हौली...’ भन्दै पढार्इबाटै सुन्दर भविष्य भेटिन्छ भन्ने चेत जगाउछन् । अर्काथरिले भर्ती (सकेसम्म मलायाको लाहुरे) हुने आशिर्वाद दिर्इरहेका हुन्छन् । बुढिआमाका तिनै शब्द अनुसार नेपाली बच्चाको मस्तिष्क विकशित हुन्छ । त्यहाँबाट कुन संस्कृति उन्नत र कुन संस्कृति पछडिएको भन्ने छुट्याउन सकिने आधार नै भेटिन्छ ।


भारतमा न्यायीक ब्रम्ह को चेतलाइ संसदले तेजोबध गर्नाले सामाजिक न्यायमा घात भएको प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसको विपरित भावमा पुस १ गतेको फैसलाले संविधान संशोधनको प्रकृया नै नअपनाइकनै ब्याख्याबाटै संशोधन गरिदिएको छ । यो फैसलाले संविधान कार्यान्वयनमा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको भावलार्इ विरूप पारेको छ । साथै हाम्रो सामाजिक उत्थानमा बाधक बन्ने रूपमा आरक्षण ब्यवस्थाको दुरूपयोग हुने निस्चित छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो चरणमा नै राजनैतिक नेतृत्वबाट आरक्षणलार्इ दुरूपयोग गरियो । सास्कृतिक चेतनाको उपल्लो परतका पुरूषसंग विवाह गर्ने महिलाले पनि जनजाती कोटा ग्रहण गरे, गराइयो । साथै सम्भ्रान्त वर्गका महिलासंग विवाह गर्ने जनजाती थरका पुरूषले पनि पिछडिएका वर्गलार्इ छुट्याइएको कोटा प्राप्त गरेको प्रचलनलार्इ निरूत्साहन गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । त्यो पक्षलार्इ पनि फैसलाले ध्यान पुर्याएको त छ तर समाधानको दिशा गलत निर्धारण गरिनुले भविष्य झन् अन्धकार बन्न गएको छ । फैसलाले उक्त समस्यालार्इ माथिल्लो तप्का (क्रिमी लेयर)को समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ ।


भारतको शाह बानो मुद्दामा मुस्लिम समुदायका महिलाको विषय उठेको थियो । मुस्लीम पर्सनल ल(शरियत)मा संबन्ध विच्छेद भएका महिलालार्इ पतिले खर्च दिनु पर्ने ब्यवस्थाको अभाव थियो । अदालतको फैसलाबाट उपाय सुझाउँदा राजनैतिक विवाद उत्पन्न गराइयो । मुस्लिम समुदायका पुरूषहरू उक्त फैसालबाट रूस्ट हुन पुगे । संबन्ध विच्छेद पश्चात माना–चामलबाट बञ्चित गरेर महिलालार्इ उत्पिडनमा पारिरहेको विषयमा अदालतले न्यायीक अग्रसरता देखाएको थियो । त्यो न्यायीक चेतबाट परम्परागत धार्मिक प्रचलनको मान्यता बोकेका समुदायलार्इ खुसी पार्न राजिब गान्धीले सर्बोच्चको फैसला प्रभावहीन पार्ने विधेयक पेश गर्न लगाएका थिए । उक्त विधेयक पास हुँदा मुस्लिम पुरूषहरू तत्कालका लागि खुसी भएता पनि कालान्तरमा मुस्लीम समुदार समग्र रूपमै घाटा बेहोर्न बाध्य हुने छ भन्ने चेत सहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश अइयरले सचेत गराएका थिए । तर, उनको प्रयास सफल भएन विधेयक पारीत भयो । फलस्वरूप हिन्दू आस्थाको आडमा भारतीय जनता पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुग्दा समग्र हिन्दू इतर पक्ष उत्पिडनमा परेको छ । गौहत्याका नाममा मानव हत्या(lynching), चर्च र मस्जिद भत्काउने घटनाहरूबाट धार्मिक उदण्डता पुष्टि भैरहेको विषयमा विमति हुन सक्दैन ।


संविधान संशोधन


संविधानको भाग–३१ को प्रकृया पुरा गरेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ । त्यो प्रकृया पुरा नगरी कुनै पनि निकायले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । अदालतलार्इ संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यो ब्याख्या गर्दा विधायीकाको मनसायको परिधिभित्र रहेर मात्र ब्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ ।


उक्त पुस १ गतेको फैसलाको आदेश खण्ड भित्रको ३० नम्बर(पृष्ठ–१८)मा संविधानको धारा १८(३)को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको चर्चा गरिएको छ । फैसलामा “त्यसैले सो वाक्यमा परेको ‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको’ भन्ने शब्दाली त्यति उपयुक्त शब्दावली हो भन्ने देखिंदैन“ भन्ने लेखिएको छ । त्यसै गरी ३१ नं.मा “तर कुनै वर्गको नागरिक ‘सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएको’ भन्नु संविधानले अङ्गिकार गरेको सम्मान र समानताको भाष्य अनुकूल हुने नदेखिंदा सो शब्दावलीलार्इ सांस्कृतिक विविधताको अर्थमा ग्रहण गरिनु संविधानसम्मत हुने देखिन्छ ।“ लेखिएको छ ।





फैसलाको उक्त भाषाबाट ‘सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएको’ भन्ने बाक्यांश नै संविधानको धरा–१८को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबाट झिकिन पुगेको छ । यसरि संविधानको बाक्यांश नै झिक्न भाग–३१ को संविधान संशोधन प्रकृया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । अदालतले विधायीका (संविधानसभा)को मनसाय मात्र ब्याख्या गर्ने हो संविधानको शब्दलार्इ तोडमरोड गरेर संशोधन गर्ने अधिकार संविधान र संविधानवादको दायरा भित्र पर्दैन ।


न्यायीक अग्रसरताका थुप्रै प्रयासहरूले समाजमा सकारात्मक परिणाम पनि दिएका छन् । तर, न्यायीक अग्रसरतालार्इ बौद्धिक विलासिताका रूपमा शब्दजाल रचेर संविधान संशोधन गर्ने प्रचलनलार्इ स्वीकार गर्ने हो भने शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको शिद्धान्त सहित लोकतान्त्रिक मान्यदा समेत नासिने छन् ।


सांस्कृतिक दृष्टिले उन्नत वा पछाडि


नेपालको उत्तर हिमालदेखि तरार्इसम्म विविध संस्कृति फैलिएका छन् । आपसमा सांकृतिक सद्भाव पनि कायम भैरहेको छ । त्यसो भन्दैमा शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्ने संस्कृति बोकेको समुदाय र भर्ती हुन गौरव मान्ने संस्कृति बोकेको समुदायलार्इ एउटै स्तरको संस्कृति अपनाउने समुदायका रूपमा बुझ्नु–बुझाउनु तर्कसंगत हुँदैन । त्यसैले पुस १ गतेको फैसला तर्कसंगत छैन । कुनै समुदायलार्इ अवसरबाट बञ्चित गरिएका विभेदलार्इ समाधान गर्ने संविधानको भावना पाखा लगाउने जालझेलको रूपमा उक्त फैसलालार्इ बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि संस्कृतिलार्इ सम्मान गर्नु र आफ्नो संस्कृतिमा गौरव मान्ने अवसरबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन । तर, त्यसो भन्दैमा बाल मृत्यूदर घटाउने, औसत आयू बढाउने, शिक्षा हासिल गर्ने र सुविधाजनक वासस्थानको अवसरबाट बञ्चित राउटे समुदायको संस्कृतिलार्इ अर्को कुनै सभ्य संस्कृतिकै बरोबरि मान्न सकिन्न । राउटे संस्कृतिलार्इ काठमाण्डूको संस्कृतिसंग समान स्तरमा बुझ्दा पक्कै पनि विभेद हटाउने प्रयास गरेको अर्थ लाग्दैन । यो एक उदाहरण मात्र हो ।


तहगत आरक्षण


कानून बनाएर स्नातक तहसम्म गरिएको आरक्षण ब्यवस्थालार्इ सकारात्मक विभेद (पोजेटिभ डिस्क्रिमिनेशन) मान्दै फैसालाले स्वीकार गरिसकेको छ । तर, त्यस भन्दा माथिको अध्ययनमा आरक्षण हुनुहुँदैन भनिएको छ । उक्त तर्कले स्नातक तहका ठाउँमा दशकक्षा पास गरेका विद्यार्थीलार्इ बाह्र कक्षामा भर्ती गर्दा आरक्षण गरियो भने स्नातक शिक्षामा पनि आरक्षण दिनु पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । समाजिक रूपमा अवसरबाट बञ्चित समुदायलार्इ सहभागी बनाउँदा समग्र समाजको उन्नति हुने हुनाले यसरि तह छुट्याएर संविधानको आरक्षण माध्यमबाट उत्पिडन घटाउने प्रयासलार्इ अदालतले नकारात्मक भूमिका प्रदान गरेको छ । भारत र नेपालको समाजिक संरचना मिल्दोजुल्दो रहेको अवस्थामा भारतमा स्नातकोत्तर तहसम्म गरिएको आरक्षण नेपालमा स्वीकार गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण फैसलामा लेखिएको छैन । न्याय गरेरमात्र हुँदैन देखिन पनि पर्छ तर यो फैसलाले त न्याय पनि गर्न सकेको पाइँदैन ।


अन्तमा


जातीय रूपमा नै पिछडिएको समुदायमा पनि निशुल्क शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा हासिल गरेको नयाँ पुस्ता तयार भएको छ । पौराणिक चेतमा अडेको पुरानो पुस्ताको ‘विष्ट नै सर्वेसर्वा हुन’ भन्ने भावना त्यागेर समान अवसर माग गर्न नयाँ पुस्ता तयार छ ।


अवसरको आशा पलाएको जमातलार्इ निरासा पारेको फैसलाका कारण राजनैतिक दलहरूलार्इ आरक्षण ब्यवस्था दुरूपयोग गर्न नै थप बाटो खुला भएको छ । संविधानमा छुट्टै धारामा उल्लेख नगरिए पनि हरेक धारामा भावनात्मक रूपले अन्तरनिहित “नैतिकता”को धरातल समाजले अवलम्बन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । सरकार, सांसद र राजनैतिक नेतृत्वले नैतिक धरातल उलंघन गरेका घटनाको संख्या धेरै छ ।


भारतमा शाह बानो फैसला मार्फत समाजिक न्यायको पक्षमा अदालत अग्रसर हुँदा संसदले भोट बढाउने खेलमा मुस्लिम पुरूष बाहुल्य राजनीतिको खेल खेल्यो । मुस्लिम समुदाय कै प्रतिनिधि आरिफ मोहम्मदले असन्तुष्टिको लामो मन्तब्ध संसदमा पढेपछि मन्त्रिमण्डलबाट दिएको राजीनामाको सन्देश अहिले हाम्रो लागि मनन योग्य छ । त्यो भारतको गलत कदमको परिणामले लोकतन्त्रलार्इ नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसै गरी हाम्रो अदालतको अनधिकृत संविधान संशोधन प्रकृयाले संविधान कार्यान्वयनमा नकारात्मक अवसर प्रदान गर्ने छ । यसको परिणाम संसद र कार्यपालीकाले अध्यादेशबाट संविधान संशोधन सरीका उदण्डता अपनाउन नै थप बल पुर्याउने छ । त्यसैले अदालत र वार यस विषयमा सचेत भएर सकेसम्म चाडै यो गल्ती सच्याउन जरूरी छ ।