समय पहिचानका दुई प्रश्न
गोविन्द बेल्वासे
शुक्रबार​, कात्तिक १४ २०७७

भारतका गुप्तचार प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको भेटका रहस्यमय कडीले दुई गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । यसलाई कसैले सन्देश संवाहक र हल्का पाराले बुझ्न खोज्छ भने पनि अनुत्तरित प्रश्नले अल्झाउन सक्छ । भारतको गुप्तचर संस्था र सरकारको सम्बन्ध तथा कदमहरू अल्पकालिन र दीर्घकालिन हुन्छन् । सरकार चलाउने दल बदलिन सक्छ तर गुप्तचर संस्थाका दीर्घकालिन जिम्मेवारीहरू सरकारी कदमहरू भन्दा फरक पनि हुन सक्छन् ।
मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनु वर्तमान गुप्तचर प्रमुखको जिम्मेवारी भित्र नै पर्दछ । त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कतिपय घोषित र केही अघोषित पनि हुन सक्छन् । नेपालको पश्चिम सीमा नगिचै पर्ने डोक्लाममा चीनसंग भारतीय सेनाको आमने सामने भैसकेको छ । मानसिक द्वन्द्व चलिरहेको अहिलेको अवस्थालाई नेपालको सन्दर्भमा दुई महत्वपूर्ण प्रश्नका साथ केलाउन सकिन्छ ।
पहिलो प्रश्नः चीनसंगको तनावपूर्ण अवस्थामा नेपालको राजनैतिक, भौगोलिक, सामरिक र नैतिक भूमिकाको सकारात्मक सहयोग खोज्न भारतले कदम चाल्ने क्रममा गोयल नेपाल पुगेका हुन् त ? यो प्रश्नमा धेरै चिन्तित हुन पर्ने देखिँदैन, तर दोस्रो प्रश्नले नेपाल हितका विषयप्रति गहिरो सोँचमा पार्छ ।
दोस्रो प्रश्नः जम्मु कश्मिर अधिग्रहण तथा भारतीय संविधानको धारा ३७० निस्कृय पारेको घटनाबाट भाजपा सरकारमा मगध साम्राज्य शैलीको उद्दण्डता उब्जिएको देखिन्छ । कालापानीको जमिन खिचोला गर्ने र नेपाललाईधम्क्याउने त्यसै कडीमा थपिएको कदम हुनु पर्छ । यसबाट भारतले नेपालतिर गिद्दे नजर गाडेको अनुमान गर्नपर्ने नै अवस्था देखिन्छ । नेपालभित्र भारतले अनुचित कदम चालिहालेमा चीनको हस्तक्षेप नहोस् भनेर चीनलाई तर्साउन डक्लामतिर खेलचारी मात्र गरिएको पनि हुन सक्छ ?
दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्नासाथ अरू प्रश्न उठ्छन् । उदाहरणको लागि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखिनै नेपालमा हैकम जति चलाए पनि देशै हडप्ने भूमिका हालसम्म देखिएन । 'नेहरू नीति' भनेर चिनिने नेपाली भूभाग जस्ताको तस्तै राखेर अरू झण्झटमा पर्नबाट भारतलाई जोगाउने अवस्थामा परिवर्तन भएकै हो त ? भारतले अरू नै समस्या झेलिरहेको अवस्थामा नेपाल समस्या नथप्नु पर्ने होइन र ? इन्दिरा गान्धीलाई 'चिकन नेक' बाट उत्तरको भाग जोगाउन सिक्किमको भूभाग जरूरी भए जस्तो कुनै आवश्यकता पनि अहिले हुन नपर्ने हो कि ?

‘जय श्रीराम’ को नाराबाट सत्तामा
‘जय श्रीराम’ को नाराबाट उक्लिएर धार्मिक भावमा भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुँदै सत्तामा पुगेको हो । भारतमा नागरिकता संबन्धी कानूनमा बदलाव, धारा ३७० को निश्क्रियता, बाबरी मस्जिद भत्काउनेलाई उन्मुक्ति, इस्लाम समुदायभित्र तीन तलाक गैरकानूनी बनाएर मुस्लिम महिलालाई राहत दिनु इत्यादि भाजपाका मुख्य क्रियाकलाप हुन् । इस्लाम समुदाय भित्र 'फुटाउ र राज गर' को नीति अपनाएको परिवेशलाई नेपालले मध्यनजर गर्नु नै पर्दछ । भाजपा सरकारले भारत राष्ट्रको परम्परागत नेपाल नीति परिवर्तन गर्न मोदीको धार्मिक भावनासंग नेपालको कडी जोडिएको हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । मोदीका नेपाल भ्रमणका क्रियाकलाप र भ्रमण स्थलको छनोट तथा भाषणका शब्दबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ ।
यसैबीच भारतको गुप्तचर विभागको क्रियाकलाप भाजपा सत्तामा पुग्नु भन्दा पहिलादेखिका कडीका रूपमा जोडिन्छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा 'रअ' का प्रमुख रहेका के. शंकरन नैयरले नेपालको २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनका सम्बन्धमा आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेको विषय कम महत्वपूर्ण छैन । उनले 'इनसाइड आइबी एण्ड रअ' भन्ने पुस्तक सेवानिवृत्त भैसके पछि प्रकाशित गरेका हुन् । उक्त पुस्तकमा उनले जागिरका सिलसिलामा नेपाल भ्रमण गरेर आफूले पेश गरेको रिपोर्टकै आधारमा नेपालमा राणा शासन हटाएर नयाँ सत्ताको खेल भारतले खेलेको दावी गरेका छन् । दिल्ली सम्झौताका घटनाक्रम केलाउने हो भने उनको दावीलाई पुष्टि गर्ने मालादार कडीका रूपमा जोडिने तथ्यहरू भेटिन्छन् ।
भारतका गुप्तचर प्रमुख गोयलको भ्रमणले उक्त पुस्तकमा पूर्व 'रअ' प्रमुखको दावी लाई संझाएको छ । भारतीय गुप्तचार विभागको चर्चा गर्दा सुधीर शर्माको पुस्तक 'प्रयोगशाला: नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’ लाई अछुतो राख्नेहो भने विषय अधुरो हुन जान्छ । लेखकका दावी सवै ठीक वा वेठिक भन्नेमा विवाद हुन पनि सक्छ । तर, त्यसमा उल्लेखित सवै तथ्य झुटा छैनन् र विश्लेषण गलत हुन पनि सक्लान, तर सिलसिला कतै न कतै जोडिएको पुष्टि त हुन्छ नै । तत्कालीन माओवादी पार्टीका पात्रहरू मध्ये कतिपयका भूमिका पुस्तकमा विश्लेषण गरे अनुसारै पनि हुन सक्छ । कतिपय भारतीय गुप्तचर विभागले इच्छाए अनुसार चुहाइएका आधारमा लेखकले विश्लेषण गर्दा 'रअ' को चाहना पुरा भएको पनि हुन सक्छ ।
भारतीय सत्ताले नेहरू नीतिका रूपमा स्थापित गरेको नेपालसंगको सम्बन्ध वि.सं. २०५२ सम्म परिवर्तन भएको थिएन भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । नेपालमा राजतन्त्रले पनि चीन कार्ड खेल्ने र भारत सम्बन्ध सन्तुलित पार्ने खेल खेल्दा कालापानी बाहेक अरू ठाउँबाट भारतीय सेना सहजै फिर्ता लैजानुका कारणले गर्दा पनि नेपालले सिक्किमको नियति भोग्नु परेन । नेपालको अवस्था नेतृत्वले खेलेको भूमिका नै सर्वेसर्वा थियो भन्नु भन्दा भारतको स्वार्थ सहयोगी ठहरिएको थियो भन्नु तर्कसंगत ठहरिन्छ । अरविन्द रिमालको पुस्तकबाट पनि वि. सं. २००६ देखि २०५२ सम्मको चीनको नेपाल संबन्धी नीति बुझ्न सकिन्छ । भारतबाट पेलिनबाट बच्न चीनको सहयोगका लागि नेपालका कम्युनिष्ट नेताले चीनका नेतासंग अनुरोध गरेको उनी लेख्छन् । चीनले अनुरोध स्वीकार नगरेको उजागर गर्नुबाट भारतको त्यो नीतिमा चीनले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको पुष्टि हुन्छ । चीनको उसवेलाको अवस्थाको नेपाल नीति पनि सन् २००८ देखि परिवर्तन भैसकेको छ । अमेरिका–यूरोप, चीन र भारतको चतुर्भुजीय प्रभावमा नेपाल जाकिने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।

भारतीय सत्ताको नाकाबन्दी नियत
पूर्व राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको तिक्तता बढ्नुमा वैयक्तिक स्वभावहरूलाई चीनबाट हतियार खरिदको प्रकरणले उर्जा दिएको थियो । विवादले वि. सं. २०४५ को नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेपनि भारतले परिणाम नकारात्मक भएको अनुभूति पनि गरेकै हो । तर, भाजपाले भारतीय सत्ताको अनुभव बिर्सिएर संविधान घोषणाको बहानामामात्र फेरि नाकाबन्दी गरेको पक्कै होइन । उक्त नाकाबन्दीमा भाजपाले तत्कालिनभन्दापनि दीर्घकालिन तिगडम खेलेको विषय कश्मिर लगायतका उसकाकदमबाट बुझ्न जरूरी हुन्छ ।
यस बीचमा दिल्लीमा भएको शान्ति सम्झौता लगायत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदासम्म लैनचौरले प्रचण्डलाई सहयोग गरेकै थियो । नेपालमा नेतृत्व स्थापित भएर जनता र नेताबीच सम्बन्ध गाँसिनु लैनचौरको हित विपरित हुन्थ्यो नै । त्यसैले साउथ ब्लकको आदेश अगाडि बढाइयो र कटवाल काण्डको सहारामा प्रचण्ड झारिए । त्यसपछि जनता र नेता (प्रचण्ड) बीचका पुलहरू भत्कँदै गए । कटवाल काण्ड सफल नभएको भए अरू काण्ड रचेर भएपनि उनलाई झारिने नै थियो । जनतासंग गहिरो सम्बन्ध जोडिन सक्ने नेताहरू बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई पनि लैनचौरले एक पछि अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोगै गर्यो । प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टबाट जनतासंग सम्बन्ध तोडिने खेलमा भूमिका खेल्दै जनतासंग जोडिने पुलहरू तोड्दै लग्ने भूमिका लैनचौरले खेलेका खेल लुकेका पनि छैनन् । मानवीय स्वभावमा रूमल्लिएका यी शिर्ष नेताहरू आफ्नो पीडा महसुस त गर्ने तर वास्तविक समस्या बुझेर आफूहरू जुट्ने र जनतासंगको सम्बन्ध नबिगार्ने भूमिका निभाउनमा चुके ।
सतहमा हेर्दा नाकाबन्दीको अवस्थामा भारतको विरोध गरेको जगमा कट्टर राष्ट्रवादीका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री स्थापित भएका छन् । उनले महाकाली सन्धि हुँदा खेलेका भूमिका लगायतका क्रियाकलापमा लगाइएको लेपन भने गोयलसंगको गोप्य भेटवार्ताको पर्दा च्यातिएको नाटकबाट पखालिएको छ ।
अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत र भारत जस्ता देशका गुप्तचर विभागका कदमहरू त्यसै खुस्कँदैनन् । जति खुस्काउन जुन समयमा आवश्यक हुन्छ त्यसै समयमा खुस्काइन्छ । गोयलको भ्रमणको रहस्य पनि यस समयमा यत्ति चुहाउने योजना मुताविक चुहिएको हो । सुधीर शर्माको ट्विटको कडीमा खगेन्द्र संग्रौला पनि चुकेर बाबुराम भट्टराई पोलिनु पनि त्यही कडीमा जोडिएको कडीका रूपमा अनुमान गर्न पनि जरूरी छ । अहिलेको परिस्थितिमा जनतासंग जोडिन सक्ने संभावित नेताका रूपमा बाबुराम बाँकी रहेकाले उनलाई गोयल भ्रमणसंग जोडेर जनतासंगको विश्वास गुमाउने खेल खेलाउन भारततिरबाटै सुधीर शर्मालाई झुक्काइनु मनन योग्य छ ।
यी घटनाक्रमले गोयल भ्रमणको सूचना चुहाएर प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर विभाग 'रअ' बीचको सम्बन्ध खुलासा गराउने खेललाई शंकास्पद रहेको मान्नु पर्छ । यही समयमा यो सम्बन्ध खुलासा गराउनुको समयको महत्व के हो भन्ने मनन गर्न ढिला गरे पछुतो हुन सक्छ ।

(अधिवक्ता बेल्वासे बेलायतको पिटरबरोमा बसोबास गर्छन् )
Published on Globalnepalese.com