एनआरएन नागरिकताः कुर्दाकुर्दै बित्यो पाँच वर्ष, अझै कति कुर्ने ?

नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नु पर्ने संसद्को राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको सुझाव अनुरूप नै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्णय गरेको छ । यो संशोधन प्रकृया पुरा नहुँदासम्म नेपाली पुरूषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्रकृया पुरा गरेको खण्डमा विवाह हुनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ । यसै विषयको विधेयकसंग जोडिएको 'गैर आवासीय नेपाली नागरिकता' सम्बन्धी संशोधन पनि चलायमान हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । चांडै टुङ्गाउन पर्ने तर लम्बिरहेको विषय अब पार लाग्छ कि भन्ने प्रवल सम्भावना फेरि संसदको स्थगनले टारेको छ । पदीय लोभलालचको निन्दनीय राजनीतिको दौडधुपकै बीचमा अनैतिकरूपले संसद स्थगन गरिएको छ । नागरिकता संशोधन विधेयक फेरि पनि 'माछो–माछो भ्यागुतो' भयो । संविधान जारी भएपछि नागरिकताका विषयमा संविधानको भावना अनुसार परिमार्जन गर्ने विधेयक २०७५ सालको साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको दुई वर्ष पुग्न एक महिना मात्र बाँकि छ । राजनैतिक स्वरूपको सामाजिक अल्झनमा रूमल्लिनाले पनि यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । सहमति जुटेछ भने पनि यो पारित हुन दुई वर्ष भन्दा बढि लाग्नु भनेको अति विलम्ब भैसक्यो भन्ने निचोड निस्कनु नै हो ।

सात वर्षको प्रावधान बुहारीको लागि मात्र लागु हुने भनिएको छ । विदेशी नागरिकता छाडेर नेपाली नागरिक हुन चाहने ज्वाइँको विषयमा उक्त सुझाव मौन छ । यो प्रावधानले नेपाली छोरीले विदेशीसंग विवाह गरेको खण्डमा नेपाल छाडेर जानै पर्ने भावना बोकेको छ । यो संशोधन ब्यवस्थाबाट नेपाली केटाले विदेशी केटी बिवाह गरेमा नेपालमा ल्याउन पाउने ब्यवस्थाका विषयमामात्र ब्यवस्था गर्न थालिएको हो । यो प्रावधानले संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८(३) को राज्यले लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाउने प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दछ । तर, कम्यूनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार र महिला (शशि श्रेष्ठ) सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यो प्रावधान हाम्रो परम्परा र संस्कृति अनुकूल भने छ किनकि यो प्रावधान मनुस्मृति अध्याय-८ श्लोक-४१६ अनुकूल छ । मनुस्मृति:
"भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तद्धनम्।।"

यो श्लोकको अर्थ हो: पत्नी, पुत्र र दास निर्धन हुन्छन् । उनीहरूले जे कमाउँछन त्यो सबै उनीहरू जसका हुन उसै (मालिक) लाई प्राप्त हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा कानूनको शासन उल्लंघन गर्न सरकार अग्रसर भएको छ । संविधान मिचेरै भए पनि मनुस्मृतिको प्रावधान जोगाउन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी कटिबद्ध देखिन्छ । स्वभावतः यहाँ प्रश्न उठ्छ नेपाली केटी विवाह गर्ने विदेशी पुरूषले कति वर्ष कुर्नु पर्छ त ?
उत्तर सिधा छः विदेशी ज्वाइले नेपालमा जति बसेपनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी ब्यवस्था छ । ज्वाइ भए पनि अरू विदेशीले प्राप्त गर्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमात्र उपलब्ध छ । उक्त ब्यवस्था अनुसार १५ वर्ष नेपालमा बस्ने ज्वाइले पनि नेपाली नागरिकता पाउँछन् भनेर कुतर्क गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपालमा बस्ने विदेशी ज्वाइले देशलाइ ठूलो योगदान गरेको भनेर नेपाल सरकारलाइ नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा नेपाली नागरिक हुन पाउँदैनन् । कोलिन स्मिथ (पुतली बाजे) को तथ्य यस सम्बन्धी ज्वलन्त उदाहरण हो । ७ वर्षमा बुहारीले नागरिकता पाए जस्तो ज्वाइले १५ वर्षमा पाउने भन्ने ब्यवस्था छैन । संविधानले ज्वाइको विषयमा कानून बनाउन सरकारलाई स्वतन्त्रता भने दिएको छ । रोक लगाएको छैन, तर धारा ११(६) मा बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने ग्यारेन्टी गरे जस्तो ब्यवस्था गरेको छैन । झट्ट हर्दा यो धाराले महिलाको संरक्षण गर्न खोजेको भनेर परम्परा धान्ने वकालत गर्नेहरूलाई तर्क गर्न सजिलो पारेको देखिन्छ । वास्तवमा यो ब्यवस्थाले नेपाली छोरीहरूलाई विदेशीसंग विवाह गरेर स्वदेशमा बस्न नपाउने विभेद गरेको छ । छोराले विदेशी विवाह गरेर नेपालमा संगै बस्न पाउने तर छोरीले भने विदेशीसंग विवाह गरेको खण्डमा देश छाडेर जानु पर्ने ब्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरेको छ । यो प्रावधानले संविधानको धारा १८(३) उल्लंघन गर्दछ ।
नेपालकी चेली भारतमा विवाह गरेर जाँदा भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नु पर्ने ब्यवस्थालाई समानान्तर गर्ने गरी यो ब्यवस्था गर्न खोजेको तर्क गरेको पाइन्छ । भारतको 'दी सिटिजनशीप एक्ट १९५५' को दफा ५ (सी) मा त्यस सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
5. Citizenship by registration- (c) a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for Seven years before making an application for registration;

तर, हेक्का गर्नु पर्ने विषय के पनि हो भने उक्त दफाले बुहारी र ज्वाइमा विभेद गरेको छैन । बुहारी र ज्वाइ जसले पनि सात वर्षपछि नागरिकता रजिष्ट्रेशनको लागि निवेदन दिन पाउँछन् । नेपालमा ब्यांकमा खात खोल्न, पढ्न र जागिर खान जस्ता पाइलै पिच्छे नागरिकता चाहिए जस्तो भारतमा नागरिकता प्रमाणपत्रको आवस्यकता नपर्ने विषय यहाँ छलफल गर्न जरूरी छैन । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभइ नचल्ने करिब सवै काम भारतमा रासन कार्ड बाटै चल्छ । रासन कार्ड त भारतमा विवाह पनि नहुँदै विवाहको कुरा मात्र छिनियो भने पनि सजिलै बनि हाल्ने ब्यवहार छ । त्यसैले भारतको कानूनको ७ वर्षको प्रावधान अनुसार नै नेपालमा संशोधन गर्न लागिएको तर्कमा इमान्दारिता नभएको बुझिन्छ । व्यवहारिक कठिनाइबाट कुनै समुदायप्रति पूर्वाग्रहको लागि सात वर्षको अड्को थापिएको विषय उग्र राष्ट्रवादसंग संबन्धित विषय भएकोले छुट्टै छलफल हुन सक्छ ।

संविधानको (धारा १८.५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सवै सन्तानको समान हक हुनेछ भनिएको छ । तर, विदेशीसंग विवाह गर्ने छोरीले जीवनसाथीको नेपाली नागरिकता बनाउने अधिकार नहुने भएपछि त्यस्तो अंश बेचेर विदेश जानु पर्ने प्रावधानले गर्दा लैंगिक भेदभाव हुन जान्छ । झट्ट हेर्दा नागरिकताको विषय देखिने यसको सरोकार सम्पत्तीको हकसंग र छोरीलार्इ देश निकाला गर्ने हत्कण्डा बन्न गएको छ । हामीले संविधानमा लेखेका प्रावधान लोकतन्त्रको मान्यतामा आधारित छन् । तर संस्कृति र संस्कार भने नेकपाले पनि मनुस्मृति अनुसार नै चलाउन चाहेको हुँदा यो अन्तर्विरोध उजागर भएको हो । यो लैंगिक भेदभाव पूर्ण नागरिकताको प्रावधानबाट छोरीहरूमाथि शोषण गर्ने सामाजिक परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने छ ।

नेपालमा भारतसंगको दैनिकी संबन्ध गहिरो छ । पूर्व प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाकी नातिनी मनिषा कोइरालालाई भारतमा बस्न तथा नाम र दाम दुवै कमाउने नायिका बन्न कुनै कानूनी ब्यवधान गरेन । त्यसै गरी बिनोद चौधरीका हजुरबुवा भूरामल चौधरीलाई भारतबाट नेपाल आएर ब्यवसाय गर्नमात्र होइन नातिलाई विश्वको गिनेचुने धनाढ्यको शिखरमा चढ्ने सिढी निर्माण गर्न पनि कुनै समस्या भएन । तर, जहिले जहिले नागरिकताको कुरा उठ्छ भारतीयहरू नेपाल छिर्ने सम्भावना रोक्ने कुतर्क गर्ने गरिन्छ ।

संविधानले अक्षर र भावना दुवै रूपले छोरा र छोरी समान हुन र विभेद गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट ब्यवस्था गरेकै अवस्थामा राज्यले घुमाउरो बाटोबाट छोरीलाई हेला गर्न पाउँदैन । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न अहिले नै अति ढिला भैरहेको अवस्थामा संसदले छोरा र छोरीको बीचमा विभेद गर्यो भने फेरि यही विषयले सर्वोच्च अदालतको समय समेत खाने अवस्था सिर्जना गर्नु मुर्खता ठहरिने छ । अहिलेको पुस्ताले भोगेको भूमण्डलीकरण तथा वैदेशिक रोजगारी र गैर आवासीय नेपालीको परिस्थिति पनि यही विलम्बका कारण समस्यामा परेको छ । संविधान बनेको पाँच वर्ष भैसक्दा पनि धारा १४ अनुसारको कानून निर्माण गर्न नसक्नुले राजनैतिक नेतृत्वको असफलता प्रमाणित भैरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा बुहारी र ज्वाइको विभेदपूर्ण ब्यवहारबाट परिस्थितिलाई विलम्बमा धकेल्ने काम कुनै पनि पक्षबाट नगर्न नगराउन संसद नै सजग हुन जरूरी देखिन्छ । बुहारी (छोरा) र ज्वाइ (छोरी) का बीचको विभेद गैर आवासीय नेपालीहरूको सन्दर्भमा पनि त्यत्ति नै गम्भीर विषय हो । यो सन्दर्भ जति तराइको विषयका रूपमा लागु हुन्छ त्यत्तिनै गैर आवासीय नेपालीका विषयमा पनि लागु हुन्छ ।
globalnepalese.com मा प्रकाशित