सधैको नेपाली हुन संविधान संशोधन गर्नपर्दैन

गोविन्द बेल्वासे

नेपाली समाज विश्वका विभिन्न कुनामा फैलिएको छ । आर्थिक अवसर, शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका यी नेपालीहरू आज 'गैरआवासीय नेपाली' (एनआरएन) का रूपमा चिनिन्छन् । डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । तर, यो सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक कानूनी संरचना भने एक दशकदेखि अलपत्र परेको छ । पुराना दलहरूको बदमासी तथा कानूनी जटिलताका कारण गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनीहरूले चुनावमा ‘करारी हार’ बेहोर्नुको कारण यो पनि एक हो ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमा उल्लेख गरेको "एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली" भन्ने भावनाले नयाँ आशा जगाएको छ । पार्टीका नेता तथा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वले अब गैरआवासीय नेपालीको विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो सबैलाई छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) : मुख्य अवरोध

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो कानूनी अवरोध नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) नै हो । उक्त उपदफामाः कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा उसले नेपालको नागरिकता स्वतः गुमाउनेछ, भनिएको छ । यो व्यवस्थाले विदेशको नागरिकता लिन बाध्य भएका नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट स्वतः वञ्चित गरिदिन्छ ।

यसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो मौलिक माटोसँग कानूनी रूपमा जोडिन नसक्ने अवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न, अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न र बैंकिङ कारोबारमा समेत कठिनाइ झेलिरहेका छन् । पटक–पटक आवाज उठ्दा पनि पुराना दलहरूले यस दफालाई संशोधन गर्न चासो नदेखाउँदा यो विसंगति यथावत् छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर : Afroyim v. Rusk (1967) को सन्देश

यस सन्दर्भमा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले नागरिकताको सार्वभौमिक सिद्धान्त उजागर गरेको छ । सन् १९६७ मा Afroyim v. Rusk मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनायो । अदालतले आफ्नो व्याख्यामा भन्यो:

"संविधानले कांग्रेसलाई कुनै व्यक्तिको नागरिकता उसको सहमति बिना खोस्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । हाम्रो देशमा जनता नै सार्वभौम छन् र सरकारले उनीहरूको नागरिकता खोसेर जनतासँगको सम्बन्ध तोड्न सक्दैन ।"

उक्त फैसलाले स्थापित गरेको मूल सिद्धान्त अनुसार "नागरिकले स्वयम् त्याग नगरेसम्म राज्यले नागरिकता खोस्न पाउँदैन ।" अर्थात्, नागरिकता भनेको राज्यले जुनसुकै बेला खोस्ने एउटा अस्थायी कागज मात्र होइन, यो जन्मसिद्ध वा प्राप्त गरेको अविभाज्य अधिकार हो ।

नेपालको सन्दर्भमा Afroyim को सान्दर्भिकता

नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १०(१) ले भने Afroyim केसले स्थापित गरेको यही आधारभूत सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ । यसले व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता "स्वतः" समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिले नेपाली नागरिकता त्याग्ने मनसाय राखेको छ वा छैन, वा ऊ नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध जारी राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन, यसको वास्ता नगरी राज्यले उसको नागरिकता आफैं खोसिदिन्छ ।

नयाँ सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर

गैरआवासीय पहिलो पुस्ताका नेपालीहरू आफ्ना सन्ततिलाई नेपालसँग जोड्न चाहन्छन् । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) खारेज गर्नुपर्छ । रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको "एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली" को भावनालाई मूर्त रूप दिन यो अपरिहार्य छ ।

नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने सुधारहरू:

• गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विदेशमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
• प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहकबाट पनि नागरिकता वितरणको कार्य नरोकिने व्यवस्था गर्ने ।
• गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब संसद्बाट पारित गर्ने ।
• मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४३२ र ४३३ मा उल्लेखित 'प्रचलित कानून' तुरुन्त पारित गर्ने ।

नयाँ सरकार, नयाँ आशा

क्षमता, दक्षता र ज्ञानलाई समेट्ने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाल चाँडै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारसँग दफा १०(१) खारेज गरी Afroyim को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै "नागरिकले स्वयम् त्याग नगरेसम्म राज्यले नागरिकता खोस्न नपाउने" व्यवस्था गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर र क्षमता दुवै छ ।

कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित

@nepallghar