न्यायमाथि प्रविधिको भार

-by Govind Belbase
28 Jul, 2025

न्यायमाथि प्रविधिको भार

-गोविन्द बेल्वासे

न्यायले वर्तमानलाई प्रभाव पार्छ नै । वर्तमानका साथै न्यायको प्रभाव समाजमा दीर्घकालीन रूपमा पर्दछ । ‘न्याय हराए गोरखा जानु’ भन्ने उक्तिले गोरखा राज्यको सकारात्मक परिचय बनाएको थियो । राम शाहको न्यायको प्रभाव पृथ्वी नारायण शाहको महत्वाकांक्षा प्राप्त गर्नमा सहायक भयो । राज्य विस्तार गर्न सहयोगी भएको मान्न सकिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहकै युगमा अरू पनि बलिया राज्य र पराक्रमी राजाहरू थिए । तर, उनीहरूसंग राम शाहले स्थापित गरेको न्यायको भाव थिएन । गोरखा राज्यसंग जोडिएको न्याय प्रत्याभूतिको सन्देश थिएन । त्यसैले पृथ्वी नारायण शाहले बलिया राज्यलाई पनि वशमा पार्न सफल भएका थिए । दुश्मन राज्यका जनतामा पनि गोरखा राज्यको न्यायप्रति मोह थियो । उक्त मोहले शासक रोज्नमा ठूलो भूमिका निभाएको पक्ष नकार्न सकिँदैन ।

मानिसलाई ‘पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ कि ! सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ?’ भन्ने थाहा नहुँदासम्म धर्म र न्याय एउटै मानिन्थ्यो । पृथ्वी गोलो छ भन्ने ज्ञान भएपछि मानिसको चेतनाले ईश्वर र प्रकृतिलाई फरक ढङ्गले बुझ्न थाले । डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तमा विश्वास गरेपछि मृत्यू पश्चात ईश्वरले दिने दण्डको डरका भरमा चलेको न्याय व्यवस्था भत्कियो । मृत्यू पश्चात स्वर्ग र नर्कको अवधारणाको दण्ड व्यवस्था धाराशायी भयो । सम्प्रभूको आदेश पालन गराउन राज्यको सेना तथा पुलिसको आवश्यकता पर्न थाल्यो । ऑस्टिनले भनेको जस्तो सम्प्रभूको आदेश लागू गराउन सकिने अदालत अपरिहार्य बन्यो ।

धर्मको आडमा चलेको पुरानो न्याय व्यवस्था ढलेको घोषणा गर्ने दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे हुन । ‘ईश्वरको मृत्यू भयो (God is dead)’ भन्ने उनको उक्ति महत्वपूर्ण मानिन्छ । ईश्वरले दिने दण्डको डरमा चलेको न्याय व्यवस्था ढलेकोले नैतिकता कायम गर्ने कानूनको शासनको युगको सुरूवात भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा वि.स. १९१० को मुलुकी ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलासम्म धर्मको सहारामा न्याय व्यवस्था चल्थ्यो । हुन त मुलुकी ऐनले पनि सनातन परम्पराको धार्मिक भावकै न्याय व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो । पञ्च भलाद्मी र अग्रजले धर्म भनाएका भरमा गाउँ घरमा न्याय व्यवस्था चलाएका थिए । मनुस्मृतिमा रैती, ब्राह्मण, क्षत्री, व्यापारी, शूद्र र राजालाई फरक फरक कर्तव्य तोकिएको छ । राजाले निभाउन पर्ने एउटा मुख्य कर्तव्य राज्यमा न्याय कायम गर्नु भनिएको धार्मिक भावनाले सामाजिक व्यवस्था सन्तुलनमा थियो । राजाले न्याय व्यवस्था कायम गरेर अधर्म हुनबाट आफू पनि जोगिने प्रयास गर्थे ।

तत्कालीन न्याय व्यवस्थालाई अहिलेको चेतना स्तरमा सन्तुलित नभएको भन्न पनि सकिन्छ । शोषण हावी थियो र सती एवं दास प्रथा एवं विभेद थियो भन्न पनि सकिन्छ । तर, जे थियो समाज त्यसैका भरमा अगाडि बढ्न सम्भव भयो । अहिलेको कानूनको शासनको परिकल्पना र प्रजातन्त्र खोज्ने समाज निर्माण भएको जस भने उक्त न्याय व्यवस्थालाई नै दिनु पर्ने हुन्छ । Survival of the Fattest नियम लागू भएरै त होला न्यायको त्यो अवधारणा अहिलेसम्म कायम हुन सकेन ।

प्रविधिमा बदलाव र न्याय

अहिले ‘साइबर तथा कृत्रिम बौद्धिकता’को युग छ । अब समाज ‘डिप लर्निङ’को युगमा जाने तयारी गर्दैछ । न्याय व्यवस्थाले पनि समाजलाई सन्तुलित पार्न प्रविधि मैत्री नीति बनाउनु पर्छ ।

“Moreover, the use of deep learning models heralds a new age in materials science, where the discovery of novel materials is faster, cheaper, and more efficient than ever before. This showcases the untapped potential of deep learning and artificial intelligence in scientific discovery, accelerating the pace of innovation across a multitude of fields.”
- केनेथ सी. ग्रिफिन

प्रविधि जति उन्नत हुन्छ समाज पनि त्यसै अनुसार परिवर्तन हुन्छ । समाज जति परिवर्तन हुन्छ न्यायको स्वरूप पनि त्यसै अनुसार बदलिन्छ । उदाहरणको लागि ६० वर्ष अधिसम्म नेपालमा पेट्रोलियम तेलबाट चल्ने यन्त्र प्रचलनमा थिएनन् । नेपालभित्र मोटर गुड्न थालेपछि वि.स. २०२० सालमा पहिलो पटक सवारी ऐनको जरूरत पर्यो, र लागू भयो ।

नयाँ परिस्थितिमा सवारी साधन प्रयोग गरेर घट्ने अपराध देखिन थाले । दुर्घटना, लापरवाही र हेलचेकी जस्ता अवस्थाको न्याय व्यवस्था तर्जुमा गर्न नयाँ कानून चाहिएकाले नयाँ ऐन बनाउन परेको हो ।

समाजले १९१० को मुलुकी ऐनका प्रावधानहरू समय सापेक्ष नभएको महसुस गर्यो । जातका आधारमा गरिने दण्डमा विभेद इत्यादि व्यवस्था समाजले अस्वीकार गर्न थाल्यो । त्यसैले वि.स. २०२० मा मुलुकी ऐन पनि नयाँ लागू भयो । जनताको चेतना स्तर अनुसार नै राजनीतिक परिवर्तन पनि हुन्छ । त्यही चेतनाको तुलनामा न्यायको सन्दर्भ पनि बदलिन्छ ।

राणा शासनको समयमा नेपाली समाजमा छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद र जात व्यवस्था पनि न्याय मानिन्थ्यो । वर्तमान संविधानले जातीय विभेदलाई अन्याय मानेको छ । समानताको हक स्वीकार गरिएको छ । जनताको चेतना स्तर अनुसार के न्याय हो र के अन्याय हो भन्ने फरक पर्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो ।

नयाँ प्रविधि प्रचलनमा फड्को मार्दा न्याय व्यवस्था त्यसै अनुरूप चुस्त दुरुस्त हुनु पर्छ । नयाँ प्रविधिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव पार्छ । त्यसको एउटा तीतो अनुभव बेलायतबाट सिक्न सकिन्छ । कम्प्यूटर प्रणाली र सफ्टवेर अहिले मानिसको दैनिकीसंग जोडिएको छ । तर, त्यही प्रविधिले अन्यायमा पार्दाको पीडा सहन नसकेर बेलायतका निर्दोष व्यक्तिको मृत्यूका घटनाहरू मिडियाले उजागर गरेका छन् ।

उक्त सफ्टवेर त्रुटीका कारण भएको अन्यायलाई बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो न्याय व्यवस्था धाराशायी भएको घटना (the most widespread miscarriage of justice) मानिएको छ । बेलायतको हुलाक सेवाका अधिकृतमाथि हिसाब किताब गडबड भएको दोषी भनेर सजाय गरियो । तर, उनीहरू निर्दोष थिए र कम्प्यूटर सफ्टवेर गलत डिजाइन गरिएका कारण गलत हिसाब देखिएको ठहर भयो ।

बेलायतको यो अन्यायलाई नेपालको न्याय व्यवस्थाका कमजोरीका घटनासंग पनि हेर्नु पर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ ले सिर्जना गरेको घटना क्रमको परिणामले नेपाली समाजलाई धेरै पीडा दियो । यस्ता अन्यायका घटनाहरू जति कम गर्न सक्यो समाज त्यत्ति सुन्दर बन्दछ ।

सवारीबाट मृत्यू हुनेलाई दफा १६३ ले क्रिया खर्च बापतमा दश हजारसम्म रूपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो । साथमा बिमा बापतको रकम पनि दिलाइदिने व्यवस्था गरेको थियो । बिमा व्यवस्था बारे नेपाली समाज अनभिज्ञ थियो । त्यस समयका अदालतका अधिकारीहरूमा पनि बिमा विषयको ज्ञानको कमी थियो । विवाद अदालतमा पुगे पछि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई ‘बिमा रकम’ कति हो ? भनेर सोधेर पत्र पठाइयो । सवारीबाट कसैको मृत्यू हुँदा बिमा कम्पनीले “तिर्नु पर्ने रकम” विधायीकाको भावना थियो ।

सवारी धनीले सवारी गुडाउने इजाजत पाउनका लागि बिमा गरेको हुनुपर्छ । बिमा गर्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था छ । बिमा गर्नको लागि बिमा कम्पनीलाई सवारी धनीले हरेक वर्ष ‘प्रिमियम रकम’ तिर्नु पर्छ । बिमा एक किसिमको व्यापार हो । सवारी घटना सधैं घट्दैनन् । त्यसैले धेरै सवारीबाट थोरैथोरै प्रिमियम रकम जम्मा गरेर कम्पनीले ठूलो धनराशी जुटाउँछ । यदाकदा घट्ने सवारी घटनाका अवस्थामा कम्पनीले पीडित पक्षलाई एक मुस्ट रकम तिर्छ । सर्तमा दुर्घटना हुँदा सवारी मरम्मत पनि गरीदिने उल्लेख भए त्यो रकम पनि तिर्छ । त्यस्तो कम्प्रिहेन्सिभ बीमाको सर्त बिमा कम्पनी र सवारी धनी बीचको स्वेच्छाको कुरा हो । सवारी मालिक र बिमा कम्पनी बाहेक अरूको क्षति पूर्ति हुने गरी “तेस्रो पक्षको बिमा” अनिवार्य गर्नु पर्ने विधायीकाको मनसाय अनुसार ऐनहरू तर्जुमा गरिएका छन् ।

सुरूका दिनमा अदालतले बिमा रकम कति हो भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा बिमा कम्पनीले ‘बिमा प्रिमियम रकम’ रू ६००० हो भनेर लेखेर जवाफ पठाउने गर्यो । “बिमा रकम” र “बिमा प्रिमियम रकम” को भिन्नता अदालतका अधिकारीलाई थाहा भएन । त्यस कालखण्डको समाजमा नगद जोहो गर्नसक्ने जान्ने सुन्नेहरू नै सवारी धनी भएकाले जालझेल गरेर त्यस्तो पत्र लेख्ने लेखाउने गरिएको अनुमान गर्न पनि सकिन्छ । अदालतका अधिकारीहरूको ज्ञानको कमीले गर्दा नेपाली समाजले धेरै दुख पायो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले बिमा रकम २ लाख पचास हजार न्यूनतम हुनुपर्ने भनेर पहिलो पटक तोक्यो । अहिले उक्त बिमा रकम बढाइएको छ । नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०६६ सालमा हुँदा उक्त रकम बढाएर ५ लाख भएको छ । त्यस बेलासम्म क्रिया खर्च १० हजार र बिमा प्रिमियम रकम ६ हजार गरेर १६ हजार मात्र पीडित पक्षले पाउने प्रचलन बसेको थियो । सवारी दुर्घटनाको १६ हजारको प्रचलन नेपालको न्यायिक इतिहासमा समाजले भोगेको सबै भन्दा ठूलो अन्यायको शृंखला थियो । गाडी धनीहरूले दुर्घटना भैहाल्यो भने घाइते पारेर नछाड्नु भनेर ड्राइभरलाई सिकाउने चलन छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप सवारी रिभर्स गरेर घाइतेलाई मारेका घटना छरपस्ट देखिएका पनि छन् ।

सवारी दुर्घटनामा पर्नेहरूलाई १६ हजार रूपैयाँले सन्तोष हुने अवस्था थिएन नै । त्यो धेरै सानो रकम थियो । झेल्ली गरिएको थियो ।

समाजमा १६ हजार रूपैयाँले दिएको पीडाका कारण धेरै सडकहरू जाम भए । धेरै गाडीहरू क्षति पुर्याइए । ‘प्रिमियम बिमा रकम’ र ‘बिमा रकम’ बीचको फरक छुट्याउन नसक्ने अदालतको कमजोरीले गर्दा बाटो रोकिएर धेरै न्यायाधीशहरूले पनि सडकमा धेरै पटक व्यवधान भोगे ।

समयमै त्यो कमजोरी सुधार्न सकेको भए दुर्घटना हुँदा बाटो छेकिने प्रचलन बस्ने थिएन । सवारी ऐन नेपाली समाजले भोगेको पहिलो प्रविधि प्रयोजन सम्बन्धित कानून थियो भन्दा हुन्छ । हुन त त्यस अघि नै रेडियो लाइसेन्स सम्बन्धी कानून पनि थियो । त्यसलाई पनि प्रविधि सम्बन्धित कानून मान्न सकिन्छ ।

समाजमा दिनप्रतिदिन नयाँ प्रविधिको प्रचलन बढ्दो छ । अहिलेको ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (AI-Artificial Intelligence) र ‘डिप लर्निङ’ जस्ता प्रविधिको प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्न सचेत हुन जरूरी छ । सफ्टवेर प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्न बेलायत पनि चुकेको देखेर नेपाल झन् सतर्क हुन जरूरी छ । बेलायत कानूनको शासनकोलागि अनुकरणीय मानिएको आधुनिक देश हो । समयमै पर्याप्त ज्ञान बिना प्रविधि सम्बन्धी न्याय व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो भने ६ हजारको (सवारी ऐन) बिमा प्रिमियम रकमले दिएको दुख जस्तै समाजले फेरिपनि पीडा भोग्ने छ।

बेलायतमा सफ्टवेर अन्यायको समस्या छलफलबाट अझै टाढा गएको छैन । यस्ता घटना पुनः नदोहोर्याउन र पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेका छन् ।

बेलायतमा हुलाक व्यवस्थाको व्यवस्थापन निजी कम्पनीबाट हुँदै आएको छ । अठारौं शताब्दीदेखि नै बेलायतको हुलाक व्यवस्थाको सेवा र सुविधा बेलायती जीवनको दैनिकीसंग जोडिएको हुन्छ । बेलायतको हुलाक व्यवस्थाले आधिकारिकता र न्याय पद्धतिमा कोशेढुङ्गाको काम गरिरहेको छ । बेलायती समाजले हुलाक व्यवस्थापनलाई विश्वास पनि गर्छ । ‘रोयल मेल’को हुलाक व्यवस्था बेलायती समाजको दैनिकी भावनासंगै जोडिएको छ । त्यसको ठीक उल्टो नेपालका हुलाकहरू सुनसान बनेका छन् ।

प्रविधि विकास हुँदै जाँदा हुलाक व्यवस्था(रोयल मेल)ले पनि बहिखाताहरू कलम र कागजका रजिस्टरबाट कम्प्यूटरमा सार्यो । आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटरको सफ्टवेर बनाउने जिम्मा जापानको फुजित्सु (Fujitsu) कम्पनीलाई दिइएको थियो । हुलाक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा पोस्ट मास्टरहरूलाई दिइएको हुन्छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ ।

रोयल मेलको सफ्टवेरले पोस्ट मास्टरहरूले हिसाबमा गडबडी गरेको देखाउन थाल्यो । सफ्टवेरमाथि बेलायत सरकार र न्याय व्यवस्था भर पर्यो । विश्वास गर्यो । सन् १९९९ देखि २०१५ सम्ममा नौ सय पोस्ट मास्टरहरू कारवाहीमा परे र सजाय तोकियो । हिसाब किताब गडबड गरेको तथा चोरी गरेको दोष लाग्यो । निर्दोष पोस्टमास्टरहरूको बेचैनी भयो ।

सन् २०१९ मा अदालत (अपील कोर्ट) ले पोस्ट मास्टरहरूको गल्ती नभएर सफ्टवेरको त्रुटि रहेको ठहर गर्यो । अहिले ती ७ सय जनाको त्रुटिपूर्ण सजाय कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय राजनैतिक र सामाजिक मुद्दा बनिरहेको छ।

यसै प्रसङ्गमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ दफा १६३ को अन्याय मनन गर्न र यस्ता अन्याय नेपालमा नदोहोरिने खाका बनाउन जरूरी छ ।

त्रुटि पहिचान भएपछि मात्र समाधानको मार्ग भेटिन्छ । सडकमा सवारी गुड्न थाल्दाको अन्यायबाट पाठ नसिक्ने हो भने साइबर अपराध जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग र न्याय सङ्गै अघि बढ्न सक्दैन । नेपालले न्याय पद्धतिका लागि मार्गदर्शक मानेको बेलायतको अवस्था त दयनीय छ भने नेपालले समयमा ध्यान नदिने हो भने नेपाली समाजको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न मनन गर्न जरूरी छ ।

बेलायतका अनुकरणीय प्रचलनः

न्याय गर्न बेलायती अदालतको ‘मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ बाट पनि सिक्न सकिन्छ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई धेरै निर्णायक बनाउने छ, जुन न्याय प्राप्तिको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली कानूनी प्रणालीले बेलायती मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अंगीकार गर्दा, यसले न्यायिक प्रक्रियामा समय र स्रोतको बचत गर्ने छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाउने छ ।

तर, बेलायती मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई नेपाली कानूनी प्रणालीमा लागू गर्नका लागि, हामीले नेपाली कानूनी प्रणालीको विशेषताहरूलाई बुझ्न पर्ने हुन्छ । यसले नेपाली संस्कृति, मूल्य र कानूनी परिवेशलाई समेत सम्मान गर्नु पर्छ ।

मुद्दाको फैसला गर्नमा अदालत हतारिनु स्वभाविक हुन्छ । तर, पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीबाट पेशी हटाउने लगायतको व्यवधानले ‘ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हुन्छ’ ("justice too long delayed is justice denied") भन्ने भावना बोकिरहेको पाइन्छ ।

बेलायतमा मुद्दा पेशीमा चढेर सुनुवाइ हुनुभन्दा पहिले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्ध (Case Management conference) बनाइन्छ । उक्त व्यवस्थापन अन्तर्गत बेन्च र पक्ष विपक्षका सरोकारवालासंग सुनुवाइका क्रममा लाग्ने समय, उठाइने विषय र प्रतिनिधित्व गरिने कानून व्यवसायीको विवरणको टुङ्गो लगाइन्छ । उक्त व्यवस्थापन इजलासमा उपस्थित भएर वा फोनमै कन्फरेन्स गरेर पनि गर्ने चलन छ ।

नेपालमा पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने कानून व्यवसायी धेरै जना हुँदा आपसमा समन्वय गर्ने चलन छैन । यसबाट इजलासको समय खेर जाने र न्याय ढिला हुने गरेको छ । तर बेलायतमा R (Miller) v Secretary of State जस्तो सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि इजलासमा एक वकीलले बहस गर्ने र उनलाई अरू वकीलहरूले सहयोग गरेको पाइयो । इजलासको समय बचाउँदै छिटो छरितो न्यायको उद्देश्य पूर्ति गर्न इजलासमा पेश हुनुभन्दा पहिलानै वकीलहरूबीच छलफल गरेर एकजनाले इजलासमा बहस प्रस्तुत गर्ने प्रचलन बसाल्न जरूरी देखिन्छ ।

निष्कर्षः

अदालतको फैसला न्याय गर्ने हुनुपर्छ । फैसला र न्याय एउटै कुरा होइन । फैसलाले न्याय गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । फैसला न्यायपूर्ण होस भन्ने भावनाका साथ सारवान र कार्यविधि कानून तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । अन्यायपूर्ण फैसलाबाट विवाद नटुङ्गियोस भनेर नै तल्लो तहको फैसला जाच्ने पुनरावेदन लगायतका प्रावधानको परिकल्पना गरिएको हो ।

बेलायतमा KC (King's Counsel -बरिष्ठ अधिवक्ता) हरूले हरेक वर्ष विषयगत कार्यपत्र(गोष्ठी) पेश गर्ने र छलफल गर्ने प्रचलन छ । अधिवक्ता (practising barristers) हरूले हरेक वर्ष कम्तिमा १२ घण्टा अनिवार्य रूपले पेशागत विकास तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसक्रममा अदालतका फैसलाहरूमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि हुन्छन् । त्यसबाट कानून व्यवसायीहरूले सिक्ने अवसर पाउनकासाथै समय सान्दर्भिक रूपमा न्यायपद्धतिमा विकास हुन्छ । नेपालमा बरिष्ठ अधिवक्ताले सिकारु कानून व्यवसायीलाई इजलासमा साथै लगेर बहस गराउने चलन छ । त्यसो गर्दा इजलासको समय खेर जाने गर्छ । अनिवार्य रूपमा कम्तिमा वर्षमा एक पटक सेमिनार–गोष्ठी गरेर नयाँ व्यवसायीलाई सिकाउने र वरिष्ठ अधिवक्ताले खोज र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याउने परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ । सिकारु कानून व्यवसायीले इजलासको समय खर्च नगरी वरिष्ठ अधिवक्तालाई सहयोग गर्दा न्यायका लागि सहयोग पुग्छ ।

त्यसैले प्रविधिको नयाँ प्रयोगबाट हुने समस्या र मुद्दा व्यवस्थापनको तरिका विषयमा बेलायतको अनुभवबाट सिकेर हाम्रो न्याय व्यवस्था चुस्तदुरुस्त पार्न सकिन्छ । बेलायतमा नेपाली मूलका कानून व्यवसायीहरूको एउटा संस्था छ । Britain Nepal Lawyers Association (BNLA) सङ्ग नेपालका बारहरूले सम्बन्ध आदानप्रदान गर्न सजिलो छ । दुवै संस्थाबीच सम्बन्ध कायम गर्न सकेमा सिक्न र ज्ञान आदान प्रदान गर्ने अवसर जुट्नेछ ।

Write comment »

0