Blog Details

Govind Belbaseकथा सङ्ग्रह बाट
1.0

अमेरिकी संसद इराकबाट सेना फिर्ता गर्ने पक्षमा

31 Dec, 1969

अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले इराकमा सैन्य तथा राजनैतिक सुधार निकै न्यून भएको स्वीकार गरेका छन् । यसै बीच अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाले सन् २००८ को अप्रिल सम्ममा इराकबाट सेना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पारीत गरेको छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीको बाहुल्यता रहेको सदनमा मतदान हुँदा सेना फिर्ता गर्ने पक्षमा २२३ र विपक्षमा २०१ मत परेका थिए । राष्ट्रपति बुसले भने सेप्टेम्बर सम्म यूद्ध नीति सम्बन्धमा कुनै पनि परिवर्तन नहुने जनाएका छन् । उनले इराकको सुरक्षा अवस्था अझै पनि जटिल र चुनैतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

>इराक सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सिरिया बाट इराक भित्र हरेक महिना औशतमा ८० जना आत्मघाती हमलाकारी प्रवेश गर्ने गरेको जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन सेप्टेम्बरमा पूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

हृवाइट हाउसमा बोल्दै बुसले इराकमा साफलता प्राप्त गर्नै पर्ने र त्यो सफलता प्राप्त हुर्ने आफूलाई विस्वास भएको बताएका छन् । सेना परिचालन र यूद्ध सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई पूर्ण अधिकार रहे पनि यूद्धका लागि खर्च भने काग्रेसबाट पारीत गरिनु पर्दछ । हालै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको सेना बोलाउने प्रस्ताव माथिल्लो सदन 'सिनेट'बाट पनि परित गरिने अनुमान गरिएको छ ।

>डेमोक्र्याटिक नेताहरुले १२० दिन भित्रमा अमेरिकी सेना इराकबाट फिर्ता गर्न शुरु गर्नु पर्ने र २००८ को अप्रिल सम्ममा सबै सेना फिर्ता आइसक्नु पर्ने माग गरेका छन् । २१९ डेमोक्र्याट र ४ जना रिपब्लिकन सांसदहरुले सेना फिर्ता गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १९१ जना रिपब्लिकन र १० जना डेमोक्र्याट सांसदले सेना फिर्ता बोलाउने विपक्षमा मत दिएका थिए ।

>बुस सरकारद्वारा इराक युद्धको ५ वर्षो लेखा जोखा गर्दै २५ पृष्ठको प्रसासनीक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ३ हजार ६ सय सेना मारिएका र अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट हरेक महिना ५ विलियन पाउण्ड खर्च हुने गरेको उल्लेख छ ।

>अमेरिकी सेना इराकबाट फिर्ता बोलाउनका लागि एक वर्षभित्र अहिले समेत प्रतिनिधि सभाले ३ पटक प्रस्ताव पास गरेको छ । यस अघि पास गरिएका प्रस्तावहरु मध्ये कुनै सिनेट -माथिल्लो सदन) बाट पास हुन सकेनन् त कतिपयमा राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरेका थिए ।

>यसै वर्षो जनवरी महिना पछि इराकमा थप ३० हजार सेना पठाए पनि इराकको स्थितिमा अमेरिकी लक्ष्य अनुसार कत्ति पनि प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति बुसले सैन्य मोर्चाका केही लक्ष्य भने हासिल गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार त्यहाँ जातीय हिंसामा केही कमी आएको छ । उनले सेप्टेम्बरमा इराक सम्बन्धी रिपोर्ट पेश गर्दा सम्ममा स्थितिमा धेरै सुधार हुने जनाएका छन् । अन्तरिम रिपोर्टबाट इराकी सरकार समक्ष राखिएको लक्ष्य भने एकदमै कम मात्र पुरा हुन सकेको स्पष्ठ भएको छ । जनवरीमा इराकमा थप अमेरिकी सेना पठाइएको थियो । त्यस पछि इराक बारेमा अमेरिकी नीतिको समिक्षा गरिएको यो पहिलो अवसर हो । यस समिक्षा पछि बुसले प्रतिनिधित्व गरेको रिपब्लिकन पार्टी भित्र इराक नीति सम्बन्धमा उठेको विवाद कम हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै सम्म निश्चित भएको छैन । अमेरिकाका सांसदहरुले बुसलाई इराकबाट सेना फिर्ता बोलाउन दवाव दिदै आएका छन् ।

> यस अघि राष्ट्रपति बुसले इराक युद्ध सम्बन्धमा भिटो प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिका नाताले आफू सशस्त्र सेनाको कमाण्डर भएकाले यूद्ध सम्बन्धी निर्णय लिनमा आफूलाई पूर्ण अधिकार रहेको बताएका थिए । उनले अलकायदा जस्ता चरमपन्थी संगठनहरुको निसानामा अमेरिका परेको र उनीहरुको योजना जसरी पनि असफल पार्नु पर्छ भनेका थिए । अलकायदाले इराकलाई आफ्नो सुरक्षित स्थल बनाउन चाहेको तर त्यसो हुन दिन नहुने उनले ठोकुवा गरेका थिए । उनले इराकमा तैनाथ गरिएका सेनालाई आवश्यक उपकरण तथा हतियार पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध गराउने पनि बताएका थिए । इराक युद्धबारे अन्य निर्णय लिन नसक्ने अमेरिकी संसदले खर्च कटौती गर्ने निर्णय द्वारा इराकबाट सेना फिर्ता गर्न संसदमा प्रस्ताव पास गरेका थिए । त्यही विधेयक माथि भिटो प्रयोग गर्दै बुसले सैनिक अभियानका लागि धन जुटाउन अप्ठ्यारो परेको र रकम अन्य स्रोतबाट जुटाउन पर्ने बताएका थिए । सो अवसरमा उनले अमेरिकी सैनीक परिवारका मनमा अनिश्चितता छाउने र त्यस्तो कुराको ध्यान पुर्‍याउन आग्रह पनि गरेका थिए ।

>इराक युद्धका सम्बन्धमा अमेरिकी जनतामा विचार विभाजन भएको कुरा राष्ट्रपति बुश स्वीकार गर्दछन् । दुबै पार्टीलाई इराक युद्धमा सहमत गराउन प्रयास गर्ने उनले बताएका भए पनि उनको इराक युद्ध नीति विरुद्धमा आवाज बढ्दै गैरहेको छ । भिटो प्रयोग गर्नु परेको विधेयकमा अक्टोबर सम्ममा अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने र्सत राखेर १२४ अबर डलर अतिरिक्त रासी पास गरिएको थियो । त्यती बेला बुसले सैनिक फिर्ता गर्ने समय सिमा तोक्नु भनेको दुश्मनका अगाडि आत्मर्समर्पण गर्नु बराबर हो भनेका थिए ।

>संयुक्त राष्ट्रसंघले इराकमा -खास गरेर बगदादमा) मानवअधिकारको स्थिति खराव हुँदै गएकोमा कडा आलोचना गर्दै आएको छ । अमेरिकी तथा इराकी सुरक्षा बलको संयुक्त पहलमा हिंसा नियन्त्रण गर्ने प्रयासका नाममा वगदादमा फेबु्रअरी देखि विशेष रणनीति अपनाइएको छ । उक्त रणनीति अर्न्तर्गत सैन्य सुरक्षा योजनाको एक कडा अभियान शुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता मिशनले मानव अधिकारको स्थिति निकै खराब हुँदै गरेकोमा चिन्ता पनि जनाएको छ । लगभग ४० लाख मानिसहरु बेघर भएका छन् । त्यस बाहेक अरु ९० लाख मानिस भोकमरीको मारमा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा हिरासतमा लिइएका मानिसहरु माथि मानवअधिकारको सम्मान नगरिएको उल्लेख छ । रिपोर्ट अनुसार वारेन्ट विना नै गिरफ्तार गरिन्छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई कति समय सम्म हिरासतमा राख्ने भन्ने समय सिमा लागु गरिंदैन । संयुक्त राष्ट्र संघले न्याय प्रणालीको पनि आलोचना गरेको छ । कतिपय मुद्दामा केही मिनेटको सुनुवाई पश्चात नै अभियुक्तलाई जन्मकैद तथा मृत्यु दण्डको सजाय समेत सुनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्र्झौताको पालना गर्नमा इराक बचनबद्ध रहेको कुरा प्रति पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले सचेत गराएको छ । रिपोर्टमा कतिपय घटनाबाट सुरक्षाबल र चरमपन्थी गुटका बीचमा सांठगांठ रहेको पनि खुल्न आएको जनाइएको छ । लगभग १२ हजार डाक्टर इराक छाडेर भागेका छन् । ५४ प्रतिशत इराकीहरु प्रतिदिन १ डलर भन्दा कम आम्दानीमा बाँचेका छन् । २० लाख मानिस इराक छाडेर भागेका र ९० लाख मानिस देश भित्र विस्थापित भएको अवस्था समेत देखिएको रिपोर्टले खुलासा गरेको छ । इराक भित्रै पनि कतिपय प्रान्तिय सरकारले शरणार्थीहरुको आगमनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

Recent Blogs