सामान्य प्रशासनमन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रशासन सुधार समितिको बैठकले गत साता प्रशासनमा महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण दिने प्रस्तावसहितको शासकीय सुधार मार्गचित्र पारित गरेको छ । असारभित्र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले संवैधानिक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र चैत्रसम्ममा सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी प्रशासनमा महिलाका निम्ति २०, दलित १० र जनजातिका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव अघि सारेको छ । यस प्रस्तावले नेकपा -माओवादी) का तर्फाट प्रस्तुत प्रस्ताव र कार्यसूचीका सम्बन्धमा सरकारको धारणासहित राज्यप्रणालीमा अग्रगामी सुधारसम्बन्धी अवधारणामा उल्लेख गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाबारे चासो देखाएको हुनसक्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रियताको भावनाको विकासक्रमको उपज हो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको प्रत्येक नागरिकको सामूहिक चाहनाको कदर गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको विकास र राजनीतिक व्यवस्थाको निर्णय गर्ने अधिकार हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव १९६६ को धारा १ ले सबै नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भएको स्वीकार गर्दछ । त्यही अधिकारका आधारमा उनिहरूले स्वतन्त्ररूपमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र राजनीतिक अवस्थाको निर्धारण गर्छन् ।

यस अधिकारको अवधारणाअनुसार नागरिकहरू आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा र स्रोत बाह्य आर्थिक सद्भावअनुसार सामूहिक फाइदाका लागि पूर्वाग्रहविना उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यो अधिकार प्रत्येक घर परिवारका सदस्यदेखि लिएर विश्व समाजमा प्रत्येक राष्ट्रको अधिकारको हदसम्म विस्तार भएको हुन्छ ।

पिछडिएका र पीडितमात्र होइन अपहेलित जनजातिको रूपमा रहेका अछूत जातिलाई भारतको संविधानमा विशेष आरक्षणको व्यवस्था सुरुमै गरियो । संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्नुको पछाडि डा. अम्बेडकरको मुख्य भूमिका रह्यो । उनी स्वयं अछूत जातका थिए र उनले उक्त जातिको प्रतिनिधित्व संविधान निर्माण गर्ने टोली प्रमुखका रूपमा गरे । तर, त्यस संवैधानिक प्रावधानको आरक्षणको प्रावधानले आधा शताब्दी पार गरिसकेर पनि भारतीय अछूतहरूको उत्थान हुनसकेको छैन र अधिकांश अछूतहरू उत्पीडित र अपहेलित भएरै बाँचेका छन् । आधा शताब्दीमा पनि समस्या कम गर्न नसकेको डा. अम्बेडकरको आरक्षणको परिकल्पनालाई असफल मान्नु नै पर्छ । त्यो असफलताका पछाडि विभिन्न कुराले भूमिका खेलेको छ र 'आरक्षण व्यवस्था' आफैमा खराब भन्न मिल्दैन र त्यसको सफलताका लागि अन्य आवश्यक संरचनाले संवैधानिक प्रावधानलाई टेवा पुर्‍याउन नसकेको हुँदा असफल हुन गएको छ । त्यसैले आरक्षणको व्यवस्था नै हटाएर होइन, त्यसलाई टेवा पुर्‍याउने र उत्पीडितको उत्थानको नेत्रृत्व उनीहरूकै प्रतिनिधिबाट हुने व्यवस्थाको परिकल्पना आवश्यक छ । त्यसका लागि उनिहरूलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल अधिराज्यको सविंधान २०४७ का धेरै प्रावधानहरूको आलोचना अहिले व्यवहारतः प्रमाणित भएको छ । खास त त्यसको प्रमुख कारण सत्ता सम्हाल्नेहरूमा सद्भावको अभाव नै हो । विकेद्रीकरणको अवधारणालाई पनि सत्तासीन पार्टीले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर कानुन पनि बनेकै हुन् । तर, यी सबै कुराको असफलताले माओवादी जनयुद्ध बेहोर्न मुलुक बाध्य हुनुपर्‍यो ।

निकासको माध्यम जे बने पनि उत्पीडित, पिछडिएका, अछूत मानिएका जनजातिहरूको उत्थानबिना समाधान सम्भव छैन । न त जवान छोराछोरी विदेश जानाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निर्भर मानिएको देशको खेतबारी बाँझो राखेर बेसाहा खाएर नै देश उँभो लाग्छ । त्यसैले आजको प्रमुख प्रश्न भनेको राजनीतिक प्रक्रियाबाट निक्र्यौल गरिने अग्रगामी निकासको परिकल्पनाले तल्ला जनजाति, वर्ग, तप्का र अछूतहरूको स्वायत्तता र मात्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

जुलाई ८, १९७० मा अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले उत्पीडित र अपहेलित अल्पसंख्यक अमेरिकी आदिवासी रेड इन्डियनहरूको उत्थानका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता र सहयोगबाट समस्या समाधान हुन नसकेको स्वीकार गरे । संघीय सरकारको सहायता र उत्थान कटौतीले उनीहरू झन उत्पीडित हुने बताउँदै निक्सनले उनीहरूको उत्थानका लागि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको निर्देशन अमेरिकी काङ्ग्रेसका लागि जारी गरेका थिए । आदिवासीलाई संघीय सरकारले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको र त्यो सहायता प्रभावकारी हुनका लागि आदिवासीहरूकै नेतृत्व र सहभागिता आवश्यक हुने कुरामा राष्ट्रपतिले स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए ।

खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्थासहितको संसदीय प्रणालीअर्न्तर्गत परिकल्पना गरिएको प्रजातन्त्रमा होस् या समाजवादी प्रणालीअर्न्तर्गत परिकल्पना गरिएको प्रजातन्त्रमा होस् यी दुवै प्रणालीमा पिछडिएका, जनजाति वर्ग र तप्काको उत्थानका लागि उनीहरूको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा अमेरिकाका निक्सन र रुसका लेनिनको आत्मनिर्णय सम्बन्धी अवधारणाले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले समेत स्वीकार गरेको छ । बडापत्रको धारा १ को उपधारा २ र धारा ५५ को उपधारा १ ले नागरिकलाई आफ्नो राज्य स्थापित गर्ने वा भइराखेको राज्यअर्न्तर्गत स्वतन्त्रपूर्वक संगठित हुन पाउने अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई परिभाषित गर्दछ । साथै धारा ७३ को ए र बी र धारा ७६ को बी अनुसार प्रशासनिक निकायबाट आश्रति क्षेत्रलाई स्वायत्त शासन र राजनीतिक विकासको प्रयाप्त मौका दिनुपर्दछ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता जनजातिलाई प्रदान गर्ने अवधारणाले देश टुक्रने र अखण्डतामा आँच आउँछ भनेर जिकिर गर्नेहरूले विश्व समुदायको दस्ताबेजको भावना र प्रगतिशील भनिएका राजनीतिक पद्धतिमा स्वीकार गरिएको अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने कुनै आधार छैन । परिवारका सदस्यको छुट्टाछुट्टै इच्छा र निर्णयको अधिकारको बीच सामूहिक चाहनाको कदर गरेर परिवार बन्दछ, प्रत्येक घर परिवारको छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारको बीचमा सामूहिक चाहनाअनुरूप गाउँ बन्दछ । प्रत्येक गाउँको छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णय बीचमा सामूहिक चाहनाअनुरूप जिल्लाजिल्लाको सामूहिक चाहनाअनुरूप क्षेत्र र क्षेत्रहरूको सामूहिक चाहनाअनुरूप राज्य र राज्यहरूको सामूहिक चाहनाअनुरूप राष्ट्रमण्डल बन्दछ । मुख्य कुरा भनेको सामूहिक चाहना सद्भावमा आधारित हुनु हो ।

एउटा परिवारभित्रका सदस्यहरूको सामूहिक चाहना मिलेन भने परिवार छुट्टिन्छन् र भिन्नै बस्न थाल्छन् । परिवारिक सम्पत्ति विभाजनले उनीहरूको प्रगति बाधक बनेको हुँदैन । तर, परिवारका सामूहिक चाहनामा सहमत हुन नसक्ने सदस्यलाई जबर्जजस्ती थिचोमिचो गरेर छिमेकीलाई मेरो ठूलो परिवार भनेर देखाउँदैमा त्यो परिवारको विकास हुँदैन । घर र भान्सा छुट्टिए पनि पुरै गाउँलेको सामूहिक चाहनामा परिवारको विकास हुने गर्दछ । जबर्जस्ती दबाएर मातहतमा राखेर होइन अनेकतामा स्वतन्त्र एकताको सद्भावका आधारमा बन्ने समूहद्वारा सभ्य समाजको सिर्जना हुन्छ । हाम्रो सामाजिक नियमअनुसार नै सबै जनजाति, वर्ग, तप्का, भाषाभाषीलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेर सामूहिक चाहनामा आधारित राष्ट्रको रूपमा प्रशासनिक निर्णयको आधारशिला बनाउनु वर्तमान अन्तर्विरोधको अग्रगामी निकास हुनसक्छ ।

-अधिवक्ता बेलबासे हाल लन्डनमा कार्यरत छन् ।)