Blog Details

Govind Belbaseकथा सङ्ग्रह बाट
1.0

प्रेस, सैन्यबल र सन्तुलन

Published on Kantipur Daily, 19 May 2004

31 Dec, 1969

"मार्क्युरियस पोलिटिक्स' का सम्पादक मार्चमोन्ट नेड्दह्यामले सेप्टेम्बर १६५१ देखि अगस्ट १६५२ सम्म आफ्नो पत्रिकामा लगातार 'प्रजातन्त्र' सम्बन्धी सम्पादकीय छापेका थिए । उक्त सम्पादकीयको शृङ्खलालाई आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्रको आधार पनि मानिन्छ । उनी प्रजातन्त्रका लागि लड्दा पटक-पटक कैद हुने र छुट्ने गरे । उनी राजा चार्ल्सको विरोध गरेबापत जेल गए । राजा चार्ल्सको टाउको काटिनुभन्दा दुइ वर्षपहिला उनले एक्कासी आफ्नो धार परिवर्तन गरेर राजाको पक्ष लिूदै क्रमवेलको घनघोर विरोध गरे । फेरि उनले संसदवादी धार समातेर राजतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थाले ।

वर्तमान नेपालको राजनीति केलाउने क्रममा राजनीतिज्ञहरू बेलायतको अलिखित संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र र आधुनिक प्रजातन्त्रको नमुनाको रूपमा बहस गर्छन् । बेलायतको मोडललाई र्समर्थन गर्ने नेतृत्व र पत्रकारिताले पनि सत्रौं-शताब्दीको बेलायतको संसद्वादी र राजतन्त्र बीचको लडाइँले स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्था रोज्न इमानदारीपूर्वक तत्कालीन बेलायती संर्घषलाई अनुकरण नगरी त्यो स्थापित गर्न सम्भव हुँदैन ।

सत्रौं शताब्दीमा बेलायतमा एघार वर्षम्म गणतन्त्र थियो । क्रमवेलले राजा हुन गरिएको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए । राजतन्त्र, राजनीति र शक्तिका बीचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । राज्यको प्रमुख शक्तिको स्रोत सेना हुन्छ । सेना जुन राजनीतिक शक्तिका हातमा हुन्छ, उसैको तराजु भरिलो हुन्छ । अहिले शाही नेपाली सेना राजाको हातमा भएकोले राजनीतिक शक्ति राजाको पक्षमा भारी देखिएको छ । इच्छा मुताविक प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र अझै पनि कसैको सिफारिसले होइन आफूमा निहित अधिकारका आधारमा नियुक्त गरेको उद्घोषका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । बेलायतको सेना विनाको राजतन्त्रजस्तै सेना प्रमुख राजालाई संवैधानिक राजा मान्नु विरोधाभाष हुन जान्छ ।

आज नेपाली पत्रकारले सत्रौं शताब्दीका पत्रकारले भन्दा बढी संर्घष्ा गर्नुपरेको छ । रक्ताम्य भएका पत्रकारको कलम झन् तिखारिँदैछ । सहिद भएका पत्रकारको यादले आक्रोशित बनाउ“दैछ । अलि पहिलासम्म संवैधानिक राजतन्त्रको बहस गर्नेहरू पनि आज निकट भविष्यको कार्यभार वहन गर्ने खाका तयार गरौं भन्न थालेका छन् ।

पत्रकारिताले जनहितको पक्षमा काम गर्दा आफ्नो अहित भएको देख्ने शक्तिसम्पन्न राजनीतिज्ञहरू कलमलाई तर्साउन पछि पर्दैनन् । सत्रौं शताब्दीका निड्दह्यामदेखि 'मिरर' का सम्पादक मोरग्यानसम्म बन्दुकका अगाडि झुकेका थिएनन् । नेपाली स्वाभिमानी पत्रकारहरू पनि जनताको पक्षमा उभिन तर्सिएका छैनन् ।

राजा सेनाविहीन नभए पनि नेपालको अर्को राजनीतिक शक्ति पनि सैन्यबलले सुसज्जित छ । उक्त सेना सुसज्जित राजनीतिक शक्ति नभएको भए वर्तमान जनआन्दोलनको सकारात्मक परिणाम झनै टाढा हुने थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न बाध्य हुनपरेको छ । परिणाम ननिस्कूदै भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि 'शक्ति-युद्ध' सन्तुलितभन्दा कमजोर स्थितिमा पनि छैन ।

बन्दुकले कलम होइन, कलमले बन्दुक निर्देशित हुनु जरुरी छ । सञ्चार युगको कलम जनताको पक्षमा परिणाम निकाल्न क्षति न्यूनिकरण गर्नेतर्फअग्रसर हुन आवश्यक छ । शक्ति गुमाउनेले शक्ति जोगाउने सम्भावित आश र अधिकार प्राप्त गर्नेले पनि अग्रगमनको मार्ग सम्झने विकल्प खोज्नु आजको आवश्यकता भएको छ । मौका पाएर पनि जनताले मौका गुमाउ“छन् भने इश्वरवादीको सहारामा बसे हुन्छ । होइन भने जनताका लागि काम गर्नेहरूले जनताको निर्णयमा आफू आधारित हुनैपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट नया“ संविधान बनाउने केही मौका गुमेको भए पनि अमेरिका र भारत आदि देशका संविधान बनाउन सक्षम हुने 'संविधानसभा' नेपालको लागि सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने तर्क मान्य हुन सक्दैन ।

नेपालको वर्तमान राजनीति तीन कोणमा अल्भिmएको छ । एउटा एक्काइसौं शताब्दीको सक्रिय राजतन्त्रको कोण, अर्को २०४७ को संविधान अर्न्तर्गतको राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने कोण र अर्को गणतन्त्रको दिशामा प्रवाहित संविधानसभा वा अन्य मार्ग अवलम्बन गर्ने कोण । राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच संर्घष्ाको वर्तमान नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक निर्णायक मत २०४७ को संविधानवादीका हातमा रहेको छ । यो समूह जता ढल्कन्छ, उतै जीत हुने वर्तमान राजनीतिक सन्तुलनको स्थिति छ ।

वर्तमान आन्दोलन हा“क्न अब २०४७ सालको संविधान बिउ“ताउन चाहने नेताहरू अब आफैं जुलुसका नाराहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् । युवा विद्यार्थीले गणतन्त्रको नारा लाउन नदिने भए त्रि्रा जुलुसमा सामेल हुँदैनौं भनेर ठाडै जवाफ दिनथालेका छन् । राजाले आफूहरूलाई पत्याउन छाडेकाले जनताको साथ छाडे बिचल्लीमा परिने भएकोले गणतन्त्रको पक्षमा चाहेर वा नचाहेरै पनि लाग्न ०४७ को जनआन्दोलनका नायकहरू बाध्य भएका छन् ।

सरकारका तीन अङ्गमध्धे विधायिका मृत छ । कार्यपालिका प्रधानमन्त्री लायक व्यक्ति नभएर मृत्युशैयामा छ, न्यायपालिका सक्रिय संविधान नभएर अपाङ्ग भएको छ ।

राज्यको चौथो अङ्ग 'प्रेस' सरकारका तीन अङ्ग पुनर्जीवित गर्न सक्रिय छ । तर अपाङ्ग, अनुत्पादक र भ्रष्ट विधायिका होइन प्रगतिशील शासन व्यवस्थाका लागि लडिरहेछ । वर्तमान नेपाली प्रेस संर्घष्ाले बेलायतको सत्रौं शताब्दीको गणतन्त्र र तत्कालीन प्रेस भूमिकाको झझल्को दिइरहेको छ ।

पत्रकारिता जगत्ले संसद्वादीहरू भ्रष्ट हूँदा संसद्को विरुद्धमा र राजतन्त्र निरंकुश बन्दा राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्ने निड्दह्यामको मार्गलाई अवलम्बन गरे कलमजीवीहरू श्रद्धेय हुनेछन् ।

-लेखक लन्डनमा अध्ययनरत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

Recent Blogs