न्यायालयको नेतृत्व छनोट र स्वतन्त्रता

गोविन्द बेलबासे

शनिबार, वैशाख २६, २०८३

वालेन्द्र सरकारले ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनालाई सम्बोधन गर्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई पनि छानिएकाहरूमध्ये सबैभन्दा जान्ने मानेर छानिएको छ । समय र सन्दर्भले मनोजलाई नै सिफारिस गर्नु धेरै राम्रो कदम देखिन्छ । तर, वालेन्द्रले झुक्किएर भए पनि ठीक निर्णय गरेको तथ्य भने विवादित छ ।

प्रधानन्यायाधीश छनोटको प्रक्रिया, यसको प्रभाव र न्याय क्षेत्रमा देखिएको योगदानको वास्तविक मूल्यांकन अहिलेको सान्दर्भिकता हो । सपना प्रधान मल्लले सामाजिक न्यायमा कलमबाट दिने योगदानलाई प्रशासनिक भूमिकाले छोप्ने थियो । कलम खियाउने समय उनको छोटिने खतरा थियो । अन्जानैमा भए पनि वालेन्द्रले सपनालाई कलम अझै तिखार्दै नारी समानतालगायतका सामाजिक न्यायमा योगदान दिने समय मिलाइदिएका छन् ।

मनोज शर्माले धेरै मुद्दाको फैसला गरेका छन् । विद्यावारिधिलाई उनको ‘जान्ने’ मापदण्ड बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, फैसलाको संख्या र न्याय पुर्‍याउने सफल फैसला एवं सान्दर्भिक कदमहरूकाबीचमा ठूलो भिन्नता छ ।

फैसला धेरै गर्नु नै राम्रो न्यायाधीश हुनु होइन । एउटा सही फैसलाले इतिहास बदल्छ भने सयौँ गलत फैसलाले समाजलाई बर्बाद बनाउँछ । मनोजका फैसलाको गुणस्तरभन्दा संख्यामा ध्यान दिइएको देखिन्छ ।

जान्नेको हिसाब न्यायका लागि गरिएका योगदानको मर्म बुझेर गरिनुपर्छ । तर, अहिलेको छनोटले त्यस मापदण्डमा प्रश्न उठाएको छ ।

सिक्ने स्वभाव मनोजमा उच्चस्तरको छ । तर, वालेन्द्रले केवल छ हप्ताको सरकारको नेतृत्व गरेको भरमा मनोजको सिकाइ क्षमता थाहा पाएका होइनन् । परम्पराको क्रमभङ्गता गर्दा नछानिएका व्यक्तिहरू मनोजभन्दा बढी सिक्न खोज्ने थिए । यो तथ्य वालेन्द्रले बुझ्न नसक्नुले उनको छनोट प्रक्रिया कमजोर रहेको प्रमाणित गर्छ ।

मनोजले अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरूमा सिक्न खोज्ने स्वभाव राख्छन् । उनले सहभागीबाट स्रोत संकलन गर्ने शारीरिक भाषा पनि देखाउँछन् । तर, संवैधानिक परिषद्ले त्यसलाई मनन गरेको कतै देखिँदैन । छनोट राजनीतिक र स्वार्थमा आधारित भएको आभाष हुन्छ ।

छनोटका लागि दिइएका अन्य न्यायाधीशहरूमा सपना प्रधान मल्लको नाम उल्लेखनीय छ । उनी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन् । सामाजिक न्यायका लागि उनले दिएको योगदानको तुलनामा मनोजले गरेका फैसलाको संख्या अति नै न्यून छ ।

कलेज पढ्दा नै सपना प्रधान केही महिना बेपत्ता भएको उनका सहपाठीहरू बताउँछन् । एक दिन प्रहरीको पोशाकमा अग्लो घोडामाथि बसेर लस्करमा नै नेपाल क्याम्पसअगाडि देखिएपछि उनको रहस्य खुल्यो । नेपालमा पहिलोपटक महिलालाई प्रहरी अधिकृतमा भर्ना खोलेको थियो । सपना त्यतै भर्ना भएर तालिम गरिरहेकी रहिछन् । त्यही तालिमको क्रममा उनी लस्करमा देखिएकी थिइन् ।

उनी प्रहरी हाकिम बन्न भर्ना भएकी थिइनन् भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा भयो । विभिन्न तालिम पाउने सम्भावनालाई कलेजको पढाइ नबिगारी प्रयोग गर्न उनी प्रहरीमा भर्ना भएकी रहिछन् । तालिम सकेपछि उनी पढाइमा फर्किएको उनका सहपाठीहरू साक्षी छन् । यो सिक्ने लगाव उनले अहिलेसम्म पनि कायम राखेकी छन् ।

सिक्ने अभ्यासको पछाडि उनीभित्र महिला विभेद हटाउन न्यायको क्षेत्रबाट योगदान दिने बानी थियो । उनको मस्तिष्कमा नारी समानताको लागि लडाकु बन्ने चाहना गहिरोसँग रोपिएको छ । गडेर बसेको छ । उनको बाल्यकालका कस्ता घटना र सामाजिक वातावरणले यो सोच बनायो भन्ने अनुसन्धानको विषय हुनुपर्ने हो ।

नेपाली समाजमा पुरुष विभेदलाई विरोध नगरी समाहित हुने स्टकहोम सिन्ड्रोम अधिकांश महिलामा देखिन्छ । तर, सपना कसरी त्यसको अपवाद बनेर जुझारु बनिन् भन्ने गहन प्रश्न छ ।

नारी विभेदविरुद्धको सामाजिक जागरुकताका लागि माओवादी विद्रोहमा उनी लागिनन् । समयले त्यो अवसर दिएर पनि उनले त्यो मार्ग अवलम्बन गरिनन् । सशस्त्र विद्रोहमा नहोमिइकनै दिगो संघर्ष गर्न उनी सफल भइन् । मीरा ढुंगानाजस्ता कानुन व्यवसायीलाई अगाडि बढाएर विभेदविरुद्ध निरन्तर लाग्नु उनको सुझबुझ हो । उनको केन्द्रमा नारीमुक्तिको आन्दोलन छ । मीरा ढुङ्गानाको नजिर बसालेर विभेदकारी कानुनहरू उजागर गराउनु उनको एक प्रयास थियो । अझै त्यसैको जगमा नारी विभेद समाजमा छलफल गर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गराउनमा उनको कानुन व्यवसायको भूमिका फैसलाका नम्बरसँग कदापि दाँजिनु हुँदैन थियो ।

माओवादी विद्रोह संसदीय मूलप्रवाहमा प्रवेश गरेपछि नेतृत्वले प्रतिगामी कदम चाल्यो । ती प्रतिबद्धता बिर्सिएको देखियो । त्यो अवस्थामा सपनाले ठीक मार्ग रोजिछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नारी समानताको लागि राजनीतिमा नलागी सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिकामा वकिलको काम गर्न उनी सफल भइन् । उनको निरन्तर योगदानको कदर विश्वस्तरमै हुनेछ । यसमा दुई राय छैन ।

वालेन्द्रले सपनालाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर उनको वास्तविक प्रतिभा संरक्षण गरे । यसो गर्दा वालेन्द्रले आफूलाई जन्मदिने आमाजस्तै अरु आमाहरूको हित हुने काम गरेका छन् । वालेन्द्रकी ‘राजनीतिक आमा’ सुशीला कार्कीलाई पनि सपनाको कलम तिखारिने समय थप्ने अवसर मिलाइदिएर गुन लगाएका हुन सक्छन् ।

अन्जानमै भए पनि वालेन्द्रले राम्रो सिफारिस गरे । सपना प्रधानको कलम तिखार्ने थप समय मिलाइदिएकोमा वालेन्द्र शाहलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

वालेन्द्रको यो कदमबाट शक्ति पृथकीकरणको मर्म ध्वस्त हुने गरी न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु अहिलेको लागि मात्र होइन, भविष्यको लागि पनि खतरनाक छ । उनले आफैँ (प्रधानमन्त्री)ले आफ्नो (नागरिक) खुट्टामा बञ्चरो हानेका छन् ।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीश छनोट प्रक्रियाको लागि ल्याइएको अध्यादेशको मूल्यांकन गर्दा भविष्यमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संविधानको लागि नभई कार्यपालिकालाई खुसी पार्न कटिबद्ध हुनेछन् । यसले लोकतन्त्र नासिनेछ । अधिनायकत्व स्थापित हुनेछ ।

नेपाली जनता झन् झन् सचेत हुँदै गएका छन् । उनीहरूले त्यो सहन सक्दैनन् । भद्र २३ र २४ गतेजस्ता आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र संघर्षजस्ता हिंसा पुनः दोहोरिनेछन् ।

सभ्य समाजको चुनौती

शान्तिपूर्ण रूपले अन्तर्विरोध समाधान गर्ने सभ्य समाजको निर्माणको लागि यो नराम्रो कदम हो । नराम्रो कदमबाट राम्रो परिणाम निस्कने प्रधानन्यायाधीश छनोटको घटना दोहोरिनु हुँदैन ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कार्यपालिकाले आफूअनुकूलको प्रधानन्यायाधीश छान्नु लोकतन्त्रको लागि ठूलो धोका हो । भोलि अर्को सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार न्यायाधीश छान्ला । त्यो शृंखला कहिल्यै रोकिँदैन ।

वालेन्द्र शाहले अहिले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति अपनाएको दाबी गरे पनि यो प्रक्रिया आफैँमा विकृत छ । संसद छल्दै अध्यादेश ल्याएर प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु अतिमहत्त्वाकांक्षी कदम हो ।

सपना प्रधान मल्लजस्तो सामाजिक न्यायको योद्धा प्रधानन्यायाधीश नबनेर वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा पनि चम्किन सक्छिन् । मनोज शर्माले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका पाए । तर, शक्ति विभाजनको सिद्धान्त जोगाउन सरकार सफल भएन ।

भोलिको नेपाली समाजमा आजको यो छनोटलाई कसरी सम्झिन्छ ? इतिहासले वालेन्द्रलाई न्यायाधीश छनोटमा हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिको रूपमा लेख्नेछ कि व्यवस्था सुधारकको रूपमा ? त्यो प्रश्नको जवाफ भविष्यमा न्यायपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

नराम्रो कदमबाट राम्रो परिणाम कोर्ने कोसिस लोकतन्त्रमा महँगो पर्छ । वालेन्द्रले धेरै कुरा झुक्किएर पनि सही गरे होलान्, तर न्याय क्षेत्रको स्वतन्त्रतामाथिको आघात कहिल्यै सही हुँदैन । अब सबैको नजर प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले न्यायालयलाई कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्नेमा हुनेछ । आउने दिनले सबै फैसला गर्नेछ ।

shilapatra.com माप्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २६, २०८३ १२:२१