युद्धको उत्कर्ष र परिणामको आँकलन

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इजरायल भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्वले भारतको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न समेत उठाएको छ। मोदीको इजरायल भ्रमण र त्यसको तत्काल पछि सुरु भएको युद्धलाई कतिपयले भारतले इजरायलको पक्षमा खुलेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। यसले भारतको परम्परागत "तटस्थ" परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

भारतले मार्च २०२६ मा सीमावर्ती मुलुकहरू (चीनसहित) बाट हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा लगाएको प्रतिबन्धात्मक नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार १० प्रतिशतभन्दा कम अल्पमत स्वामित्व भएका लगानी स्वतः स्वीकृत हुनेछन् भने इलेक्ट्रोनिक्स, पुँजीगत वस्तु तथा सौर्य कम्पोनेन्टजस्ता प्रमुख उत्पादन क्षेत्रका लगानीका लागि द्रूत स्वीकृतिको बाटो खोलिएको छ। यसलाई विश्लेषकहरूले भारतले आफ्नो उत्पादन क्षेत्र र प्रविधि आपूर्ति शृंखलालाई मजबुत बनाउन गरेको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरेका छन्।

यद्यपि, यो नीतिगत परिवर्तनलाई धेरै विश्लेषकहरूले इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव र सम्भावित द्वन्द्वको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा समेत हेरेका छन्। भारतले लामो समयदेखि अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि, पश्चिम एसियामा देखिएको नयाँ भूराजनीतिक अवस्थाले भारतलाई आफ्नो छिमेकी शक्तिसँग सम्बन्ध सुधार्न र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न बाध्य बनाएको हो।

यसअघि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका बेला भारत तटस्थ देखिए पनि, उसले अप्रत्यक्ष रूपमा रुसको पक्षधरता जनाउँदै आएको थियो। रुससँगको रणनीतिक साझेदारी र हतियार खरिदमा निर्भरताका कारण भारतले रुसको विरोध गर्न सकेको थिएन। तर, इजरायल-इरान मामिलामा भने भारतले फरक धारणा राख्दै परम्परागत क्रम भङ्ग भएको देखियो। धेरै भारतीय विश्लेषकका अनुसार चीनलाई रोकेर अमेरिका र इजरायलसङ्ग नजिकिनु भारतले ‘आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो’ हान्नु जस्तै थियो। नभन्दै युद्धको १७औं दिनसम्ममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देखाएको आक्रामक रवैया र भेनेजुएला, इरानपछि चिलीमाथि प्रहार गर्ने उद्घोषले भारतलाई झकझक्याएको छ। ट्रम्पको यो अहंकारले ब्रिक्सजस्तो बहुपक्षीय मञ्चको महत्व भारतले ढिलै भए पनि बुझेको देखिन्छ। अहिले चिनियाँ लगानी खुला गर्नु त्यसैको एउटा व्यावहारिक पाटो हो।

नेपालको सन्दर्भ : एमसीसी र अमेरिकी रणनीति

यसै सन्दर्भमा नेपालको हकमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) जस्ता परियोजनालाई हेर्न जरुरी छ। अमेरिका अझ शक्तिशाली बनेमा भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भूभागलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । निकट भविष्यका दुर्इ ठूला शक्तिका रूपमा चीन र भारतलार्इ हेरिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो बर्चस्व जोगाउन ती दुर्इ शक्तिलार्इ निस्तेज पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैका लागि यदि एमसीसी जस्ता परियोजना अघि सारिएको हो भने, प्रश्न उठ्छ - अमेरिका झनै बलियो हुनु वा कमजोर हुनु नेपालको हितमा के हुन्छ ?

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार साना राष्ट्रहरूको हित ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम हुँदा नै सुरक्षित हुन्छ। यदि अमेरिका अत्यधिक शक्तिशाली भएर नेपालको भूभागलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्यो भने, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। एमसीसी जस्ता परियोजनाहरू विकास सहायताको नाममा आउँछन् तर तिनका पछाडि गहिरो सामरिक उद्देश्य लुकेको हुन सक्छ। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारले दुई ठूला छिमेकीलाई जोड्ने मात्र नभई, कुनै पनि आकस्मिक अवस्थामा अमेरिकी सेनाको आवागमनलाई समेत सहज बनाउन सक्ने खतरा विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, यदि अमेरिका कमजोर भयो भने नेपालले चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन हुँदा साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्न सक्छन्। इतिहास साक्षी छ, शीतयुद्धकालमा अप्रतिबद्ध राष्ट्रहरूले दुई महाशक्तिबीच सन्तुलन कायम गरेर नै आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित राखेका थिए।

हर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकाले पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेर अवरोध खोल्न नचाहनुले ट्रम्पको योजना कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने संकेत गरिसकेको छ। नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई बोलाएर पछि साझेदारहरू पछि हट्नुले युरोपेली देशहरूले ट्रम्पको "हिटलरी" कदम बुझिसकेको देखिन्छ। अमेरिकासङ्ग त्यस्तो क्षमता नभएर नै त्यो तेल आवागमत नखोलेको हो भने ट्रम्पले यूद्ध हारेको ठहरिने छ ।

यदि नेटो सदस्य पछि हटेको बहानामा अमेरिकाले आफ्नो अतिआधुनिक शक्ति प्रयोग गर्यो भने, एकपछि अर्को गर्दै विश्वलाई दास बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता झन् सङ्कटमा पर्नेछ।

प्रविधि र भविष्यको युद्ध

विश्वका ठूला शक्तिहरू विश्वयुद्ध टार्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर, ट्रम्पले त्यो प्रयासलार्इ कमजोरीका रूपमा लिएको देखिन्छ। पश्चिमा गठबन्धनले चीनको फाइभ-जी प्रविधिको विकासलाई जालझेल गरेर रोक्न खोज्यो। तर, चीनको प्रविधिको विकास रोकिएको छैन। भित्रभित्रै उसले अत्याधुनिक प्रविधि विकास गरेको हुनुपर्छ । यदि ट्रम्पले अप्रत्याशित स्थिति सिर्जना गरेमा, स्वतन्त्रता जोगाउन नेटो सदस्यहरू आफैं चीनको शरणमा जान बाध्य हुन सक्छन्। त्यो अवस्था आउनु भनेको पश्चिमा गठबन्धनकै ठूलो असफलता हुनेछ।

सतहमा हेर्दा ट्रम्पको मूर्खता र विश्वलाई केही प्रविधि टाइकुनको दास बनाउने चाल सफल हुने देखिँदैन। तर, अवस्था बिग्रँदै जाँदा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने डर पनि उत्तिकै छ। आणविक हतियार प्रयोग गरेमा आफू पनि सिद्धिने डरले अबको युद्धले सेटलाइट नै ध्वस्त पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। सेटलाइट ध्वस्त भएमा विपक्षीका हतियार नै काम नलाग्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि आणविक हतियारबाटै ध्वंश सुरु भयो भने, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेझैं चौथो विश्वयुद्ध लठ्ठीले लडिने छ। अर्थात, मानिस प्रविधिविहीन अवस्थाको सभ्यतामा फर्किने छ।

यदि सेटलाइट नै ध्वस्त पार्ने युद्ध भयो भने डिजिटल तथा साइबर युगबाट मानिस एनालग सभ्यतामा फर्किने छ। त्यसैले आणविक युद्धभन्दा सफ्टवेर युद्धबाट विपक्षीका सेटलाइटलाई निष्क्रिय पार्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सफ्टवेर युद्ध नभएर विपक्षीका सेटलाइटलाई अस्त्रबाट ध्वस्त पार्ने युद्ध भयो भने पनि "नहुनुभन्दा कानो मामा बेस" भनेझैं साह्रै नराम्रोभन्दा कम नराम्रो चरणतिर अघि बढ्न सकिन्छ।

रङ्ग परिवर्तनको युद्ध : आफ्नै सेनाले आफ्नै सेनामाथि प्रहार गर्ने खतरा

अबको युद्ध विपक्षीका सफ्टवेर विगार्ने चरणमा पसिसकेको छ। विपक्षीका कमप्यूटरमा अखाडा भनेर चिनिएका पहेंला क्षेत्रलाई बदलेर हरियो बनाउने प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो भनेको केवल डिजिटल रङ्ग परिवर्तन मात्र होइन, यसले वास्तविक युद्धमै आफ्नै सेनाले आफ्नै सेनामाथि आक्रमण गर्ने खतरनाक अवस्था निम्त्याउन सक्छ।

कल्पना गर्नुहोस्, कुनै पनि देशको सम्पूर्ण सैनिक सञ्जाल, हतियार प्रणाली र रणनीतिक कमान्ड केन्द्र कम्प्युटर सफ्टवेरमा आधारित छन्। यदि शत्रु राष्ट्रले साइबर आक्रमण गरेर त्यो सफ्टवेरमा हेरफेर गर्यो भने, नक्सामा आफ्नो स्थान र शत्रुको स्थान आदानप्रदान हुन सक्छ।

यसको अर्थ, कमान्ड सेन्टरमा बसेका सेनापतिहरूले आफ्नो सेना भनेर जुन रङ्ग (हरियो) देख्छन्, त्यो वास्तवमा शत्रुको सेना हुन सक्छ । जुन रङ्ग (पहेंलो) शत्रु भनेर देखिन्छ, त्यो वास्तवमा आफ्नै सेना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, कमान्डरले शत्रुलाई आफ्नो सेना र आफ्नो सेनालाइ सत्रु ठान्ने छ । आक्रमणको आदेश दिनेछ र वास्तवमा आफ्नै सेनामाथि नै आक्रमण हुनेछ। यो अवस्थाले युद्धमा 'फ्रेन्ड्ली फायर' को घटनालाई महामारीको रूपमा फैलाउन सक्छ।

यस प्रकारको युद्धको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के छ भने, यसले ठूलो भौतिक विनाश नगरीकनै विशाल सैन्य शक्तिलाई निस्तेज पार्न सक्छ। एउटा उन्नत साइबर हतियारले हजारौं ट्याङ्क र युद्धक विमानलाई बेकार बनाउन सक्छ, वा तिनलाई आफ्नै विरुद्ध प्रयोग गर्न लगाउन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको हितमा हेर्दा, ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन नै उसको अस्तित्वको आधार हो। अमेरिकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा र चीनको बढ्दो प्रभावबीच नेपालले आफ्नो भूभाग कसैको सामरिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग हुन नदिने सतर्कता अपनाउनुपर्छ। भारतले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्नु र ब्रिक्सको महत्व बुझ्नुले पनि विश्व राजनीतिको यही जटिलता र ट्रम्पको आक्रामकताको सामना गर्न बहुपक्षीय मञ्चहरू नै विकल्प हुन सक्नेतर्फ संकेत गरेको छ। नेपालले पनि आफ्नो हितमा यही सन्तुलित दृष्टिकोण अख्तियार गर्नुपर्छ।